डिजिटल अधिकार संगठन एक्सेस नाउ और नागरिक समाज संगठनों के #KeepItOn के संयुक्त प्रयास से संकलित आंकड़ों के अनुसार भारत इंटरनेट शटडाउन के मामले में लोकतांत्रिक देशों की सूची में पहले पायदान पर है. 2024 में देशभर में16 राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों में 84 बार इंटरनेट शटडाउन किए गए.
अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग ज़िले से 18 जनवरी को एक किशोर मिराम तरोन लापता हो गया था, जिसके बाद 19 जनवरी को सांसद तापिर गाओ ने चीनी सैनिकों द्वारा किशोर का अपहरण किए जाने का दावा किया था. घटना के सामने आने के बाद भारतीय सेना ने किशोर का पता लगाने के लिए चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी से मदद मांगी थी.
परेश बरुआ के नेतृत्व वाले उग्रवादी संगठन उल्फा (आई) ने कहा कि कोविड-19 की स्थिति के मद्देनज़र वह बंद या गणतंत्र दिवस समारोह के बहिष्कार का आह्वान नहीं करेगा. हालांकि बरुआ ने ऐसे समय में पांच-दिवसीय कार्यक्रम के साथ गणतंत्र दिवस समारोह मनाने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की.
भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व गर्वनर ने कहा कि अर्थव्यवस्था के बारे में सबसे बड़ी चिंता मध्यम वर्ग, लघु एवं मझोले क्षेत्र और हमारे बच्चों को लेकर है. ये सारी चीज़ें मांग में कमी के चलते लगने वाले शुरुआती झटकों के बाद केंद्र में आएंगी. सरकार को अपने ख़र्च को सावधानी से तय करने की ज़रूरत है, ताकि राजकोषीय घाटे को बहुत ऊंचाई पर पहुंचने से रोका जा सके.
2018 में ब्रिटेन की सांसद नुसरत गनी को पूर्व प्रधानमंत्री थेरेसा मे की सरकार में परिवहन विभाग में कनिष्ठ मंत्री नियुक्त किया गया था. फरवरी 2020 में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की सरकार द्वारा मंत्रिमंडल में फेरबदल के दौरान उन्हें अपना पद गंवाना पड़ा. उनका कहना है कि उनका धर्म उनके सहयोगियों को असहज कर रहा था.
एनजीओ सेंटर फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ने यह दावा किया है कि एक जनवरी से 19 जनवरी तक दिल्ली में ठंड के कारण 106 लोगों की जान चली गई, जिनमें ज्यादातर बेघर थे. अधिकारियों ने इस बात से इनकार किया कि ठंड की वजह से ये मौतें हुई हैं. हालांकि, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने स्वीकार किया कि स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे बेघरों की मौत का आंकड़ा सर्दियों के मौसम में बढ़ जाता है.
मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने कहा कि हम एक सीमावर्ती राज्य हैं और म्यांमार के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं. मुझे राष्ट्रहित को भी देखना होगा. लेकिन एक मणिपुरी होने और मणिपुर का मुख्यमंत्री होने के नाते, मैं चाहता हूं कि आफ़स्पा हटा दिया जाए.
