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राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में जल शक्ति राज्य मंत्री बिश्वेश्वर टुडू ने कहा कि कम अवधि की उच्च तीव्रता वाली बारिश की बढ़ती घटनाएं मुख्य रूप से शहरी बाढ़ के लिए ज़िम्मेदार हैं, जो अनियोजित विकास, प्राकृतिक जल निकायों के अतिक्रमण और ख़राब जल निकासी प्रणाली के कारण और भी बढ़ गई है.
सरकार ने राज्यसभा में बताया कि 2.17 करोड़ ग्रामीण आदिवासी परिवारों में से 1.2 करोड़ के पास नल का पानी कनेक्शन है. झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के आधे से अधिक ग्रामीण आदिवासी परिवारों को अभी तक नल का पानी कनेक्शन नहीं मिला है.
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के पूर्व डिप्टी मेयर टिकेंद्र सिंह पंवर ने परवाणू-सोलन चार-लेन राजमार्ग के निर्माण में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) पर आपराधिक लापरवाही का आरोप लगाया है. आरोप है कि सड़क का निर्माण पर्यावरण मानदंडों का उल्लंघन करके किया गया है.
चित्रकूट पुलिस ने पिछले पांच महीनों में 16 वर्षीय छात्रा के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने के आरोप में तीन कॉलेज शिक्षकों और उसके चचेरे भाई को गिरफ़्तार किया है. छात्रा ने कॉलेज के प्रिंसिपल और शिक्षकों सहित कुछ और लोगों के ख़िलाफ़ बलात्कार और यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं.
देश के पत्रकारों पर किया गया लोकनीति-सीएसडीएस सर्वे बताता है कि सर्वेक्षण में शामिल आधे से अधिक पत्रकार अपनी मीडिया की नौकरियों को पूरी तरह छोड़कर कुछ और करने के बारे में सोच रहे हैं.
लगभग सभी राज्यों में जहां क्षेत्रीय पार्टियां मज़बूत हैं, कांग्रेस उनकी मुख्य प्रतिद्वंद्वी है. स्थानीय कांग्रेस इकाइयां इन दलों से वर्षों से मुक़ाबला कर रही हैं. अब इनका एकजुट होना, भले ही किसी बड़े मक़सद के लिए, आसान नहीं होगा.
द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.
‘गेम्स 24x7’ और कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन (केएससीएफ) द्वारा जारी किए रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान की राजधानी जयपुर तस्करी के शिकार बच्चों के लिए प्रमुख स्थलों में से एक बनकर उभरा है. इसके बाद राष्ट्रीय राजधानी के उत्तरी दिल्ली और उत्तर पश्चिमी दिल्ली ज़िले हैं. शीर्ष 10 जिलों की सूची में राष्ट्रीय राजधानी के पांच ज़िले शामिल हैं.
हिंसा प्रभावित मणिपुर के दौरे पर गए विपक्षी दलों के गठबंधन 'इंडिया' के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल अनुसुइया उइके को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि वे बीते क़रीब तीन महीनों से बदहाल राज्य की क़ानून और व्यवस्था की स्थिति केंद्र को बताएं ताकि वह शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए हस्तक्षेप करे.
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