महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में 700 साल पुराने कानिफनाथ मंदिर में सालाना मढ़ी मेले में देश भर से खानाबदोश समुदायों के लोग बड़ी संख्या में आते हैं. बीते दिनों मढ़ी गांव की ग्राम सभा में इस मेले से मुस्लिम व्यापारियों का बहिष्कार करने के प्रस्ताव पर दस्तख़त किए गए हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के ख़िलाफ़ दायर की गई याचिका पर यह फैसला दिया है. इससे पहले निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने इन लोगों को दोषी ठहराया था और पांच वर्ष जेल की सजा सुनाई थी.
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, ये आंकड़े सिर्फ आठ राज्यों उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के हैं.
कार्यकर्ताओं का कहना है कि मोदी सरकार को सूचना का अधिकार क़ानून में संशोधन करने के बजाय सूचना आयोगों में आयुक्तों की नियुक्ति करनी चाहिए ताकि आरटीआई क़ानून और मज़बूत बने.
विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि 99 विधायकों ने विश्वास मत प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया है, जबकि 105 सदस्यों ने इसके ख़िलाफ़ मत दिया है. संभावित हंगामे को देखते हुए बेंगलुरु में धारा 144 लागू.
केंद्र और असम सरकार ने एनआरसी में गलत तरीके से शामिल किए गए और उससे बाहर रखे गए नामों का पता लगाने के लिए 20 फीसदी नमूने का फिर से सत्यापन करने की अनुमति न्यायालय से मांगी थी, जिसे उसने ठुकरा दिया.
बोरिस जॉनसन ने अपने ही दल कंज़र्वेटिव पार्टी के जेरेमी हंट को हराया. ब्रेक्जिट को लेकर यूरोपीय संघ के साथ हुए समझौते को संसद से पास न करा पाने की वजह से टेरेसा मे ने इस साल जून में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दिया था.
