अक्टूबर 2015 में कानपुर के फजलगंज इलाके में मुहर्रम के जुलूस के दौरान कथित तौर पर एक धार्मिक पोस्टर फाड़े जाने को लेकर सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी. मामले के जिन 32 आरोपियों के ख़िलाफ़ केस वापस लेने को कहा गया है, उनका नाम चार्जशीट में है और वे सभी हिंदू समुदाय के हैं.
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असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का मसौदा 30 जुलाई, 2018 को प्रकाशित हुआ था, जिसमें 3.29 करोड़ लोगों में से 2.89 करोड़ लोगों के नाम ही शामिल किए गए थे. इसमें 40,70,707 व्यक्तियों के नाम नहीं थे.
सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पर वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह और आनंद ग्रोवर ने कहा कि सीजेआई यौन उत्पीड़न मामले में शिकायतकर्ता के पक्ष में बोलने के चलते उन्हें निशाना बनाया जा रहा है.
बीते दिनों मद्रास हाईकोर्ट ने यह व्यवस्था दी थी कि पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी केंद्र शासित प्रदेश की निर्वाचित सरकार के रोज़मर्रा के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं.
चुनाव आयोग को भाजपा नेताओं के ख़िलाफ़ सबसे अधिक आचार संहिता उल्लंघन की शिकायतें मिलने समेत दिनभर की महत्वपूर्ण ख़बरों का अपडेट.
ऑल इंडिया जेट एयरवेज़ ऑफिसर्स एंड स्टाफ एसोसिएशन ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को सौंपे गए एक पत्र में कहा है कि किंगफिशर और कंबाटा एविएशन के मालिक अपने ख़िलाफ़ संभावित कार्रवाई से बचने के लिए देश छोड़कर भाग गए. इससे बचने के लिए जेट एयरवेज़ के शीर्ष अधिकारियों के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए.
पिछले साल जून में विस्थापन एवं मानव तस्करी के विरुद्ध जागरूकता फैलाने के अभियान के तहत पांच महिलाएं खूंटी ज़िले के कोचांग गांव गई थीं. उनका आरसी मिशन स्कूल से कथित तौर पर अपहरण कर सामूहिक बलात्कार किया गया था. मामले में 15 मई को सज़ा सुनाई जाएगी.