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झारखंड सरकार ने कोविड-19 से पत्रकारों की मौत न होने का दावा किया, मीडिया संगठन ने इसका खंडन किया

कांग्रेस विधायक बंधु तिर्की के एक सवाल का लिखित जवाब देते हुए झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोविड-19 से पत्रकारों की मौत के संदर्भ में किसी स्रोत से ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली और न ही जिला आपदा प्रबंधन टीमों ऐसी कोई सूचना दर्ज की है. झारखंड पत्रकार संघ ने कहा है कि राज्य में कोरोना से 30 पत्रकारों की मौत हुई है. इसका ब्योरा देते हुए मुख्यमंत्री और जनसंपर्क विभाग को पत्र लिखा गया है.

देश की विविध स्थितियों को देखते हुए घर-घर जाकर कोविड-19 टीके लगाना संभव नहीं: सुप्रीम कोर्ट

एक याचिका में भारत सरकार और सभी राज्यों को समाज के कमज़ार तबकों, शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए घर-घर जाकर कोविड-19 रोधी टीके लगाए जाने की व्यवस्था करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था. याचिका के अनुसार, इन लोगों को कोविन पोर्टल पर ख़ुद को पंजीकृत करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है.

कोर्ट ने ईडी निदेशक के सेवा विस्तार को बरक़रार रखा, कहा- अब कार्यकाल न बढ़े

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सेवानिवृत्ति की आयु में पहुंच चुके अधिकारियों के कार्यकाल में विस्तार दुर्लभ और अपवाद वाले मामलों में किया जाना चाहिए. ईडी के निदेशक के तौर पर संजय कुमार मिश्रा के साल 2018 के नियुक्ति आदेश में पूर्व प्रभावी बदलाव को शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई थी.

मुज़फ़्फ़रनगर महापंचायत ने सांप्रदायिकता पर वो चोट की है, जिसकी देश को सख़्त ज़रूरत थी

किसान आंदोलन के अराजनीतिक होने को उसकी अतिरिक्त शक्ति के रूप में देखें, तो कह सकते हैं कि हिंदू-मुस्लिम सद्भाव की यह मुहिम राजनीतिक हानि-लाभ से जुड़ी न होने के कारण अधिक विश्वसनीय है और ज़्यादा उम्मीदें जगाती है.

तमिलनाडु विधानसभा ने सीएए निरस्त किए जाने का प्रस्ताव पारित किया

विधानसभा में प्रस्ताव पेश करने से पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि केंद्र को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की तैयारी से संबंधित अपनी पहल को भी पूरी तरह से रोक देना चाहिए. नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ प्रस्ताव पारित करने वाला तमिलनाडु देश का आठवां राज्य बन गया है.

दिल्ली दंगा: आसिफ़ के कथित इक़बालिया बयान के मीडिया में लीक होने की स्वतंत्र जांच कराने की मांग

दिल्ली दंगा मामले में आरोपी जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र आसिफ़ इक़बाल तन्हा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि संबंधित अदालत द्वारा संज्ञान लेने से पहले ही जांच एजेंसी द्वारा दर्ज उनके बयान को कथित रूप से मीडिया में लीक करके पुलिस अधिकारियों ने कदाचार किया है.

झारखंड: निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण को मंज़ूरी

विधानसभा ने ‘झारखंड राज्य निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवार रोज़गार विधेयक, 2021’ को पारित कर दिया, जिसके तहत निजी क्षेत्र में 40 हजार रुपये प्रतिमाह तक के वेतन वाली नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है. इसके साथ ही आंध्र प्रदेश व हरियाणा के बाद झारखंड ऐसा तीसरा राज्य बन गया, जहां निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को रोज़गार प्रदान करने वाला क़ानून है.

बीते एक दिन में कोविड-19 संक्रमण के 43,263 नए मामले आए और 338 लोगों की मौत हुई

भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 3,31,39,981 हो गई है और मृतकों का आंकड़ा 4,41,749 पहुंच गया है. विश्व में संक्रमण के कुल 22.25 करोड़ से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं और अब तक 45.96 लाख से अधिक लोगों की जान जा चुकी है.

असमः पांच साल से बकाये का इंतज़ार कर रहे पेपर मिल कर्मचारियों को मिला बेदख़ली का नोटिस

असम की बंद पड़ी दो सरकारी पेपर मिल- नगांव और कछार मिल के पूर्व कर्मचारियों और अधिकारियों को उनके सरकारी आवास ख़ाली करने को कहा गया है. इन क्वार्टर्स में हज़ार से अधिक पूर्व कर्मचारी रहते हैं, जिन्होंने इस नोटिस को लेकर रोष जताया है.

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