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पटना कलेक्ट्रेट शहर में डच वास्तुकला के अंतिम जीवंत नमूनों में से एक है. बिहार सरकार ने साल 2016 में इसे ध्वस्त करने को एक प्रस्ताव रखा है. सरकार के इस क़दम का विभिन्न स्तरों पर विरोध हो रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इसे ध्वस्त करने के आदेश पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी है.
सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी के अनुसार, आरबीआई सहित 15 सरकारी बैंकों और संस्थाओं ने आरटीआई के माध्यम से बताया है कि उन्होंने कुल मिलाकर 349.25 करोड़ रुपये पीएम केयर्स फंड में दान किए. एलआईसी ने विभिन्न श्रेणियों के तहत अकेले सबसे अधिक 113.63 करोड़ रुपये दान में दिए हैं.
देशभर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कुछ छात्रों ने यूपीएससी परीक्षा स्थगित कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. अदालत ने यूपीएससी से 29 सितंबर तक हलफ़नामा दायर कर परीक्षा नहीं टालने को लेकर कारण बताने को कहा है.
भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 6,074,702 हो गई, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 95,542 है. वहीं, विश्व में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 3.31 करोड़ से ज़्यादा हो गई है और 9.98 लाख से अधिक लोग जान गंवा चुके हैं.
इलाहाबाद में समाजवादी युवजन सभा के नेता ने कई जगहों पर भाजपा के पूर्व और मौजूदा नेताओं चिन्मयानंद, कुलदीप सिंह सेंगर और श्याम कृष्ण द्विवेदी के पोस्टर्स लगाए हैं. सपा नेता का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलात्कारियों के पोस्टर्स शहरों में लगाने की बात कही थी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया.
बीएसएफ देश की सीमा की रक्षा करने वाले सबसे बड़ा बल है और इसमें लगभग 2.5 लाख कर्मचारी हैं. इसमें अब तक संक्रमण के 10,636 मामले सामने आए हैं. इसके बाद सबसे बड़े अर्द्धसैनिक बल सीआरपीएफ में संक्रमण के 10,602 और सीआईएसएफ में 6,466 मामले सामने आए हैं.
एप्पल और गूगल ऐपस्टोर पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध न होने के लिए टिकटॉक पर लगाया गया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन का यह प्रतिबंध रविवार रात 12 बजे से प्रभावी होने वाला था.
यूपी पुलिस ने बताया कि उनकी एक टीम गैंगस्टर एक्ट के तहत कई लूट और डकैती मामलों के आरोपी बहराइच के फ़िरोज़ अली को मुंबई से लेकर आ रही थी, जब मध्य प्रदेश के गुना में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया. हादसे में फ़िरोज़ की मौत हो गई और दो पुलिसकर्मियों समेत चार लोग घायल हुए हैं.
केंद्र की मोदी सरकार का दावा है कि नए कृषि क़ानूनों के ज़रिये एपीएमसी मंडियों के बाहर भी कृषि उत्पाद बेचने और ख़रीदने की व्यवस्था तैयार की जाएगी. हालांकि किसानों एवं विशेषज्ञों को इस बात की चिंता है कि यदि ये क़ानून लागू किया जाता है तो एपीएमसी और एमएसपी व्यवस्था ख़त्म हो जाएगी.
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