अमेरिकी सैन्य विमान में अप्रवासी भारतीयों के साथ हुए अमानवीय बर्ताव की तीखी आलोचना हो रही है. इस बीच भारतीय दक्षिणपंथ इसका बचाव कर रहा है, और दलीलें दे रहा है कि ‘अपराध करने पर अपराधियों जैसा ही बर्ताव किया जाएगा.'
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यूक्रेन के सरकारी परमाणु नियामक ने बताया कि एनेर्होदार शहर में स्थित जपोरिजिया संयंत्र पर रूसी हमले के बाद विकिरण के स्तर में अब तक कोई बदलाव नहीं आया है. इस बीच रूस के साथ वार्ता कर रहे यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल के एक सदस्य ने कहा कि दोनों पक्ष नागरिकों को निकालने तथा मानवीय मदद देने के लिए सुरक्षित गलियारे बनाने के अस्थायी समझौते पर पहुंच गए हैं.
रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान जान गंवाने वाले भारतीय छात्र नवीन के शव को भारत लाने के सवाल पर हुबली धारवाड़ पश्चिम से भाजपा विधायक अरविंद बेल्लाड का कहना है कि ऐसी स्थिति में जब जीवित लोगों को लाना मुश्किल साबित हो रहा है तब शव लाना और भी मुश्किल होगा, क्योंकि यह अधिक जगह घेरेगा. इतनी जगह में 10 से 12 लोगों को लाया जा सकता है.
कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान ऐसे समय आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिकित्सा शिक्षा के लिए बड़ी संख्या में भारतीय छात्रों के विदेश जाने के लिए पिछली सरकारों को ज़िम्मेदार ठहराया और कहा कि उनकी सरकार देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाने पर काम कर रही है, ताकि छात्र देश में ही मेडिकल शिक्षा पा सकें.
आम सहमति वापस लेने का अर्थ है कि सीबीआई मेघालय में अब किसी भी मामले की जांच राज्य सरकार की अनुमति के बिना नहीं कर पाएगी. विपक्ष द्वारा शासित राज्यों का आरोप है कि सीबीआई केंद्र की कठपुतली बन गई है. हालांकि मेघालय में भाजपा के नेतृत्व वाले राजग सरकार होने के बावजूद ऐसा फैसला लिया गया है. फैसले के पीछे मुख्यमंत्री कोनराड संगमा के भाई पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप को वजह बताया जा रहा है.
विधानसभा चुनाव राउंड-अप: राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा के लोग धर्म और झूठ के नाम पर वोट लेते हैं. अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी चुनाव संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए हैं तो अमित शाह बोले- यूपी चुनाव राज्य के पिछड़े और दलित समुदाय के लोगों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए है. मुलायम सिंह यादव ने कहा कि चुनाव में बेरोज़गारी का मुद्दा उठाने वाली सपा एकमात्र पार्टी है. मुख़्तार अंसारी के बेटे और सुभासपा उम्मीदवार अब्बास
समाज कल्याण और अधिकारिता मंत्रालय की राष्ट्रीय ओवरसीज़ छात्रवृत्ति योजना के तहत अनुसूचित जाति/ जनजाति और भूमिहीन कृषि श्रमिक परिवारों से आने वाले छात्रों को उच्च-रैंकिंग वाले विदेशी विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है. इस साल बिना हितधारकों से चर्चा किए योजना से मानविकी व समाज विज्ञान विषयों को हटा दिया गया है.