प्रदर्शनकारियों ने हिंसा के दौरान हसीना को फांसी देने की मांग करते हुए नारे भी लगाए. पिछले साल बांग्लादेश में छात्रों के हिंसक प्रदर्शन के बाद शेख़ हसीना को देश छोड़ना पड़ा था और वो 5 अगस्त को भारत आ गई थीं.
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बीते दस सालों में पूरे ही माहौल में बराबरी और न्याय की आवाज़ बहुत पीछे चली गई है. बराबरी की दिशा बनाने वाले आरक्षण को ही संदिग्ध बनाने की हवा बह रही है. ऐसे में उच्च शिक्षा के संस्थानों में जातीय भेदभाव और उत्पीड़न को मिटाए बिना समानता हासिल नहीं हो सकती.
मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह मंगलवार को हिंसा प्रभावित जिरीबाम ज़िले के दौरे पर जाने वाले थे, जिसकी तैयारी के लिए सुरक्षाकर्मियों का एक दल ज़िले की ओर ही जा रहा था, रास्ते में ही वह संदिग्ध उग्रवादियों के हमले का शिकार हो गया.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 72 सदस्यों वाली मंत्रिपरिषद में 30 कैबिनेट मंत्री, पांच राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और 36 राज्य मंत्री शामिल हैं. इसमें 33 नए चेहरों को शामिल किया गया है और सात महिलाएं हैं. हालांकि, आज़ादी के बाद यह पहली ऐसा मंत्रिमंडल है, जिसमें कोई मुस्लिम चेहरा नहीं है.
हाल ही में हुए ओडिशा विधानसभा चुनावों में बीजू जनता दल की हार के बाद आलोचना का सामना कर रहे पूर्व नौकरशाह और नवीन पटनायक के करीबी वीके पांडियन ने विधानसभा और लोकसभा चुनावों में पार्टी की हार के लिए माफ़ी मांगते हुए कहा कि वे राजनीति छोड़ रहे हैं.
जनतंत्र के नाम पर अब कोई भी पक्ष लिया जा सकता है. इसका एक कारण यह भी है कि अब किसी चीज़ के कोई मायने नहीं: न मुक्ति, न समानता, न धर्मनिरपेक्षता, न पूंजी, न मज़दूर: सारे शब्द और अवधारणाएं व्यर्थ हो चुके हैं. कविता में जनतंत्र स्तंभ की 30वीं क़िस्त.
भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को हटाने और सूबे को केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील करने के बाद संविधान के अनुच्छेद 311 का इस्तेमाल जम्मू-कश्मीर में चार दर्जन से अधिक कर्मचारियों को बर्ख़ास्त करने के लिए किया गया है.
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