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बीते 15 जुलाई को राजस्थान के जोधपुर स्थित जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय परिसर में 17 वर्षीय दलित लड़की के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार काम मामला सामने आया था. तीन आरोपियों के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सदस्य होने के पुलिस के आरोप का भाजपा नेताओं ने खंडन किया है.
मणिपुर हिंसा से संबंधित ख़ौफ़नाक वीडियो में निर्वस्त्र घुमाई गईं महिलाओं में से एक ने कहा कि उन्होंने चार पुलिसकर्मियों को कार में बैठे देखा था, जो हिंसा होते हुए देख रहे थे. उन्होंने हमारी मदद के लिए कुछ नहीं किया. कुकी समुदाय की इस महिला के पिता और भाई को भीड़ ने मार डाला था. ये घटना 3 मई को भड़की जातीय हिंसा के अगले दिन 4 मई की है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने यह आदेश एक सीआरपीएफ कॉन्स्टेबल की याचिका पर दिया, जिसमें एकल-न्यायाधीश पीठ के आदेश को चुनौती दी गई थी. एकल पीठ ने सीआरपीएफ द्वारा जारी आदेश के ख़िलाफ़ कॉन्स्टेबल की अपील को ख़ारिज कर दिया था, जिसने उन्हें इस आधार पर पदोन्नति देने से इनकार कर दिया था कि वह एचआईवी पॉजिटिव पाए गए थे.
उज्जैन ज़िला प्रशासन ने 'बाबा महाकाल सवारी' का हिस्सा रहे भक्तों पर पानी थूकने के आरोप में तीन लोगों के ख़िलाफ़ ये कार्रवाई की है. आरोपियों में दो नाबालिग हैं. एक आरोपी जेल और बाकी दोनों को नाबालिग पुनर्वास केंद्र में रखा गया है.
वीडियो: सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर अफ्रीका से लाए गए 8 चीते मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए थे. ‘प्रोजेक्ट चीता’ का कई जानकारों ने विरोध भी किया था. अफ्रीका से अब तक 20 चीते लाए गए हैं, जिनमें से 8 की मौत हो चुकी है.
वीडियो: दिल्ली की बाढ़ को एक हफ्ता बीत चुका है, लेकिन इसके कई इलाकों में लोग अब साफ पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं. इस समस्या पर पुरानी दिल्ली के मटिया महल विधानसभा क्षेत्र के आप विधायक शोएब इकबाल और अन्य लोगों से बातचीत.
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जम्मू कश्मीर के हीरानगर उप-जेल हिरासत केंद्र में महिलाओं और बच्चों समेत लगभग 270 रोहिंग्या शरणार्थी दो साल से अधिक समय से बंद हैं. वे लगातार हिरासत में रखे जाने के ख़िलाफ़ अक्सर विरोध प्रदर्शन करते रहे हैं. मई में भी शरणार्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया था और दो मौकों पर खाना खाने से इनकार कर दिया था.
नरेंद्र मोदी की छवि को ख़राब करने वालीं तीस्ता सीतलवाड़ अकेली नहीं हैं. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और भारतीय चुनाव आयोग जैसे स्वतंत्र संस्थानों ने भी अतीत में गुजरात हिंसा और मुख्यमंत्री के रूप में मोदी द्वारा चलाई गई सरकार की भूमिका पर कड़ी टिप्पणियां की थीं.