उत्तर प्रदेश में जारी एसआईआर अभियान की तारीखों को एक बार फिर एक महीने के लिए बढ़ा दिया गया है. अब 6 मार्च तक आपत्तियां और दावे दर्ज किए जा सकेंगे और अंतिम मतदाता सूची 10 अप्रैल को प्रकाशित की जाएगी. राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा का कहना है कि अभी तक बड़ी संख्या में महिलाएं और युवा मतदाता सूची से बाहर हैं.
आतंकवाद के आरोपी अपने मुवक्किलों द्वारा दोषी याचिकाएं देने के बाद भी उनका पक्ष लेने को लेकर वकीलों के पास अलग-अलग कारण हैं, लेकिन वे सब इस बात पर सहमत हैं कि एनआईए ही इन याचिकाओं को बढ़ावा दे रही है और यहां तक कि उसके लिए दबाव भी बना रही है.
मेघालय के पूर्वी जयंतिया हिल्स ज़िले के थांगस्कू इलाके में अवैध कोयला खदान (रैट होल माइन) में हुई इस घटना में 18 मज़दूर मारे गए और एक घायल हुआ. जबकि कई अन्य के फंसे होने की आशंका है. उन्हें बचाने के लिए अभियान जारी है. एनजीटी के 2014 के एक आदेश के अनुसार, रैट होल खनन भारत में प्रतिबंधित है.
जो लोग यह तर्क देते हैं कि 'भारत में अब जातिवाद नहीं होता' या 'हमने कभी पिछड़ों के साथ भेदभाव नहीं किया', उनके लिए अफ्रीकन इतिहासकार चिनुआ अचेबे का यह मत याद रखना ज़रूरी है कि इतिहास को सिर्फ शिकारी की निगाह से न देखें, बल्कि उसे शिकार होने वाले की निगाह से भी देखें, तब असली सच्चाई समझ में आती है.
अमेरिका के प्रतिष्ठित अख़बार वॉशिंगटन पोस्ट ने कर्मचारियों के लगभग एक-तिहाई हिस्से की छंटनी करते हुए स्पोर्ट्स सेक्शन और कई विदेशी ब्यूरो बंद कर दिए हैं. आलोचकों का कहना है कि यह क़दम न सिर्फ पत्रकारिता, बल्कि लोकतांत्रिक विमर्श को भी कमज़ोर करेगा.
जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून के तहत सितंबर 2025 से जोधपुर की जेल में हैं, जहां उन्हें स्वास्थ्य समस्याएं हो रही हैं. अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से वांगचुक के ख़राब स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उनकी हिरासत पर पुनर्विचार करने को कहा है.
राष्ट्रपति की ओर से संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करने के बाद उस पर परिचर्चा और प्रधानमंत्री के जबाव देने की परंपरा है. हालांकि इस बार प्रधानमंत्री के जवाब के बिना ही धन्यवाद प्रस्ताव को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया. यह 2004 के बाद पहली बार हुआ है. इस बीच स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि बुधवार को लोकसभा में अप्रत्याशित घटना हो सकती थी, इसलिए उनके अनुरोध पर प्रधानमंत्री सदन में नहीं आए.
