केंद्र सरकार ने 2025-26 का बजट पेश किया, जिसमें मध्यम वर्ग के लिए आयकर राहत का ऐलान किया गया. अब 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. इसके अलावा, बिहार के लिए मखाना बोर्ड, खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान और आईआईटी पटना के विस्तार जैसी विशेष घोषणाएं की गई हैं.
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महात्मा गांधी मानते थे कि जब तक मुट्ठी भर धनवानों और करोड़ों भूखे रहने वालों के बीच बेहद अंतर बना रहेगा, तब तक अहिंसा की बुनियाद पर चलने वाली राज्य व्यवस्था कायम नहीं हो सकती. उन्होंने स्वराज्य को लेकर यह सपना तक देखा कि दोनों (पूंजीपति और गरीब) ही अंत में हिस्सेदार बनें, क्योंकि दोष पूंजी में नहीं, उसके दुरुपयोग में है.
न्यूज़18 राजस्थान के एक कार्यक्रम में एंकर ने स्वयंभू बाबा स्वामी दीपांकर से पूछा था कि तिरुपति लड्डू में मिलावट क्या हिंदुओं के ख़िलाफ़ साज़िश थी. इस वीडियो को सात दिन के भीतर हटाने का आदेश देते हुए एनबीडीएसए ने कहा कि रिपोर्टिंग करते हुए राय और तथ्य का फर्क समझना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने देश में हाथ से मैला ढोने की प्रथा के उन्मूलन में अस्पष्टता को लेकर केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए सभी शीर्ष महानगरों- दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद में मैनुअल सीवर सफाई और मैनुअल स्कैवेंजिंग पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है.
विपक्ष के सभी 11 सदस्यों ने वक़्फ़ (संशोधन) विधेयक पर असहमति जताते हुए इसे असंवैधानिक क़रार दिया. विपक्ष ने आरोप लगाया कि इससे नए विवाद खुलेंगे और वफ़्फ़ संपत्तियां खतरे में पड़ जाएंगी. विपक्षी सदस्यों ने जेपीसी के कामकाज में प्रक्रियात्मक ख़ामियों की ओर भी इशारा किया.
160 शिक्षाविदों, फिल्मकारों, अभिनेताओं, कार्यकर्ताओं ने बयान जारी कर उमर खालिद और सीएए का विरोध करने के लिए गिरफ़्तार किए लोगों की रिहाई की मांग करते हुए कहा कि अत्यधिक न्यायिक देरी ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है, जहां लोग बिना किसी सुनवाई के, बिना दोषी साबित हुए, लंबे समय तक हिरासत में सज़ा भुगत रहे हैं.
एनबीडीएसए ने आज तक चैनल के एंकर सुधीर चौधरी को अपने कार्यक्रमों में एलजीबीटीक्यू+ समुदाय के प्रति संवेदनशीलता, सम्मान बरतने का आदेश देते हुए पिछले कार्यक्रमों के आपत्तिजनक हिस्सों को सात दिनों के भीतर चैनल से हटाने को कहा है.