अक्टूबर 2015 में कानपुर के फजलगंज इलाके में मुहर्रम के जुलूस के दौरान कथित तौर पर एक धार्मिक पोस्टर फाड़े जाने को लेकर सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी. मामले के जिन 32 आरोपियों के ख़िलाफ़ केस वापस लेने को कहा गया है, उनका नाम चार्जशीट में है और वे सभी हिंदू समुदाय के हैं.
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तीन साल से अधिक समय तक रखे गए अवैध विदेशियों को सशर्त रिहा किया जा सकता है, बशर्ते ये अपनी बायोमीट्रिक जानकारी मुहैया कराएं.
लेह की ज़िला निर्वाचन अधिकारी ने 14 कॉर्प्स के जनरल ऑफिसर कमांडिंग को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि सेना चुनावी प्रक्रिया को लेकर सभी कमांडिंग अधिकारियों को जागरूक करे.
पटना हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2017 में नियोजित शिक्षकों को नियमित शिक्षकों के बराबर वेतन देने का आदेश दिया था, जिसे बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.
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चुनावी बातें: 1977 के लोकसभा चुनाव में जीत के बाद जनसंघ के सांसद चाहते थे कि बाबू जगजीवन राम के रूप में पहला दलित प्रधानमंत्री देकर देश को नया संदेश दिया जाए, लेकिन राजनीतिक जटिलताओं के चलते ऐसा हो न सका.
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कर्नाटक सरकार के 2018 के उस क़ानून को बरक़रार रखा जिसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति एवं वरिष्ठता क्रम में आरक्षण की व्यवस्था की गई है.