आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2023-24 के बीच मुकदमों पर 409 करोड़ रुपये से अधिक ख़र्च किए. केंद्र सरकार विभिन्न अदालतों में लंबित लगभग सात लाख मामलों में पक्ष है, जिसमें अकेले वित्त मंत्रालय ही लगभग दो लाख मामलों में पक्ष है.
वीडियो: नई दिल्ली में बैठक कर सात पूर्व सूचना आयुक्तों ने आरटीआई कानून में केंद्र की मोदी सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधन का कड़ा विरोध किया है. इनका कहना है कि सरकार का ये कदम सूचना आयुक्तों की स्वतंत्रता और स्वायत्तता पर हमला है.
55 वर्षीय बोरिस जॉनसन ने बुधवार को औपचारिक रूप से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली. ब्रिटेन की गृह मंत्री बनने वालीं प्रीति पटेल भारतीय मूल की पहली महिला हैं. पाकिस्तानी मूल के साजिव जावेद को वित्त मंत्री बनाया गया है.
इस महीने की शुरुआत में मद्रास हाईकोर्ट ने नलिनी को उसकी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए 30 दिन के परोल की मंजूरी दी थी. हालांकि, इस दौरान उसके साक्षात्कार देने, सोशल मीडिया पर पोस्ट करने और किसी भी राजनीतिक व्यक्ति से मुलाकात करने पर रोक रहेगी.
मध्य प्रदेश विधानसभा में दंड विधि (मध्य प्रदेश संशोधन) विधेयक पर कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने वाले भाजपा के दोनों विधायक पूर्व में कांग्रेसी नेता रहे हैं और पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हुए थे. भाजपा के इन दोनों विधायकों ने कहा कि यह उनकी ‘घर वापसी’ है.
जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्वच्छता अभियान के तहत कैंपस की दीवारों पर पोस्टर लगाने पर रोक लगा दी है. प्रशासन के इस क़दम से छात्र-छात्राओं में रोष है.
सोशल मीडिया पर वीडियो डिलीट करने के बाद स्वाति मालीवाल ने कहा कि वीडियो शेयर करने का उद्देश्य दोषी की पहचान करवाना था. हालांकि, मैंने वीडियो डिलीट कर दिया है और पुलिस से रिपोर्ट मांगी है. अगर मैंने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है तो माफी मांगती हूं.
