अक्टूबर 2015 में कानपुर के फजलगंज इलाके में मुहर्रम के जुलूस के दौरान कथित तौर पर एक धार्मिक पोस्टर फाड़े जाने को लेकर सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी. मामले के जिन 32 आरोपियों के ख़िलाफ़ केस वापस लेने को कहा गया है, उनका नाम चार्जशीट में है और वे सभी हिंदू समुदाय के हैं.
द वायर इन्वेस्टिगेशन
→वीडियो
→बांग्लादेश: एक घूमता आईना
→सभी ख़बरें
एक मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि सरकारें अपना काम नहीं करतीं और जब हम कुछ कहते हैं तब हम पर सरकार चलाने के आरोप लगाए जाते हैं.
शहरी बेघरों को बसेरे उपलब्ध कराने के मामले में शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि क्या आधार कार्ड न रखने वाले बेघर सरकार के लिये अस्तित्व में ही नहीं है.
जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य करने के प्रशासन के फैसले को छात्र-छात्राएं और शिक्षकों का एक समूह जेएनयू की परंपरा के ख़िलाफ़ बता रहा है.
गोवा के मुख्यमंत्री ने परोक्ष रूप से कथित गोरक्षकों की ओर इशारा करते हुए कहा कि अगर बीफ आयात के क़ानूनी दस्तावेज़ सही हैं तो किसी को दखलंदाज़ी का अधिकार नहीं.
किसी निवेश के भले-बुरे पर ज़ाहिर की गई राय को अडानी समूह द्वारा मानहानि कैसे समझा जा सकता है?
जन गण मन की बात की 178वीं कड़ी में विनोद दुआ अर्थव्यवस्था की स्थिति और आगामी बजट पर चर्चा कर रहे हैं.