12 अक्टूबर, 2024 को देश में आरटीआई अधिनियम लागू होने के 18 वर्ष पूरे हुए हैं. सतर्क नागरिक संगठन की रिपोर्ट बताती है कि देश के सूचना आयोगों में चार लाख से अधिक शिकायतें लंबित हैं. सूचना आयुक्तों के पद रिक्त पड़े हैं और कई आयोग निष्क्रिय हो चुके हैं.
द वायर इन्वेस्टिगेशन
→
वीडियो
→
बांग्लादेश: एक घूमता आईना
→
सभी ख़बरें
यह निर्णय सभी प्रदेश के सरकारी पत्रों में कुंभ का लोगो छापे जाने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद किया गया है.
आरएसएस प्रशिक्षण शिविर में पूर्व जज केटी थॉमस ने कहा, 'अगर किसी संगठन को आपातकाल से देश को मुक्त कराने के लिए क्रेडिट दिया जाना चाहिए, तो मैं आरएसएस को दूंगा.'
टीचर्स एसोसिएशन मदारिस-ए-अरबिया ने आरोप लगाया कि अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को रिश्वत ना दे पाने के कारण कुछ मदरसों का ब्योरा सरकारी पोर्टल पर नहीं आ पा रहा है.
विशेषज्ञों के अनुसार, जीएसटी के क्रियान्वयन से पैदा हुई अड़चनों तथा नोटबंदी के प्रभाव से अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर पर असर पड़ेगा.
भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की सहसंस्थापक ज़किया सोमन कहती हैं कि जो तीन तलाक़ क़ानून का विरोध कर रहे हैं, शायद वे पीड़ित महिलाओं की हालत से वाकिफ़ नहीं हैं.
जन गण मन की बात की 174वीं कड़ी में विनोद दुआ महाराष्ट्र के पुणे ज़िले में हुई भीमा-कोरेगांव हिंसा पर चर्चा कर रहे हैं.
संपर्क करें
अगर आप कोई सूचना, लेख, ऑडियो-वीडियो या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस ईमेल आईडी पर भेजें: [email protected]
