अप्रैल 2023 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने 'हेट स्पीच' के मामलों में कार्रवाई की बात कही थी, लेकिन अब सूचना के अधिकार से पता चला है कि कुल 25 में से 19 मामलों में अब तक आरोपपत्र भी दाखिल नहीं हुए हैं. 16 मामले सकल हिंदू समाज की रैलियों से जुड़े हैं.
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भाजपा और कांग्रेस शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट को लेकर केजरीवाल सरकार पर हमला बोल रहे हैं, तो वहीं आप का आरोप है कि रिपोर्ट में झूठी टिप्पणी लिखने के लिए अधिकारियों पर दबाव डाला गया.
उत्तर प्रदेश ही नहीं, दूसरे राज्य भी बैंकों को फ़सली क़र्ज़ माफ़ करने के लिए बॉन्ड (ऋण-पत्र) जारी कर सकते हैं. मगर ये बात सबको मालूम है कि इससे मामला हल नहीं होगा. केंद्र को इन बॉन्डों की गारंटी लेनी ही होगी.
केंद्र सरकार की यह प्रतिक्रिया कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी के उस बयान के बाद आई जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि सरकार आरटीआई अधिनियम को बदलने की कोशिश कर रही है.
सूचना का अधिकार, आधार कार्ड, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य मुद्दों पर सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा रॉय और निखिल दे से कृष्णकांत की बातचीत.
चरखी दादरी जिले में राजपूत समुदाय के लोगों ने दलित दूल्हे संजय के साथ की मारपीट. पुलिस की उपस्थिति में विवाह संपन्न हुआ.
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खानपान को जीने के अधिकार से जोड़ते हुए मीट की दुकानों पर लगी रोक को ग़लत बताया, व्यापारियों को लाइसेंस जारी करने का निर्देश.