डिजिटल अधिकार संगठन एक्सेस नाउ और नागरिक समाज संगठनों के #KeepItOn के संयुक्त प्रयास से संकलित आंकड़ों के अनुसार भारत इंटरनेट शटडाउन के मामले में लोकतांत्रिक देशों की सूची में पहले पायदान पर है. 2024 में देशभर में16 राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों में 84 बार इंटरनेट शटडाउन किए गए.
अक्टूबर 2021 में ललितपुर में एक 17 साल की युवती ने अपने पिता, दस रिश्तेदारों और कई नेताओं समेत 28 लोगों पर बलात्कार का आरोप लगाया था. पुलिस ने बताया कि सबूतों के आधार पर लड़की के पिता और स्थानीय नेताओं सहित उन्नीस लोगों के ख़िलाफ़ चार्जशीट दायर की गई है.
विधानसभा चुनाव राउंड-अप: गोवा में भाजपा छोड़ने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पारसेकर ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की. यूपी में 2018 बुलंदशहर दंगे का आरोपी निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़ेगा. पंजाब में सांप्रदायिक टिप्पणी के आरोप में कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार पर केस. मणिपुर में कांग्रेस ने 40 उम्मीदवार घोषित किए. उत्तराखंड भाजपा में शामिल सीडीएस जनरल बिपिन रावत के भाई नहीं लड़ेंगे चुनाव.
पत्रकार सज्जाद गुल को मुठभेड़ में मारे गए लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकी के परिवार का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने के आरोप में गिरफ़्तार किया गया था. जन सुरक्षा क़ानून के तहत लगे आरोपों में कहा गया है कि सज्जाद हमेशा राष्ट्र-विरोधी ट्वीट्स की तलाश में रहते हैं और केंद्रशासित जम्मू कश्मीर की नीतियों के प्रति नकारात्मक रहे हैं. वह लोगों को सरकार के ख़िलाफ़ भड़काने के लिए बिना तथ्यात्मक जांच के ट्वीट करते हैं.
घटना छत्तीसगढ़ के कोरबा ज़िले की है. घटना से संबंधित कथित वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि आग के चारों ओर खड़े होकर कुछ लोग देश को हिंदू राष्ट्र बनाने और मुसलमानों को काम न देने का संकल्प ले रहे हैं. पुलिस के मुताबिक, मामले का मुख्य आरोपी हिंदू संगठन से जुड़ा हुआ है.
आरोप है कि अमेरिका से लगी कनाडा की सीमा पर भारतीयों का एक समूह अवैध तरीके से अमेरिका में घुसने की कोशिश कर रहा था, जब एक नवजात समेत चार लोगों का परिवार उनसे बिछड़ गया. गश्ती दल को बाद में उनके बर्फ में जमे हुए शव मिले. बताया जा रहा है कि सीमा पर उस दौरान -41 डिग्री तापमान था. केंद्रीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा है कि वह इस घटना से स्तब्ध हैं.
पाकिस्तान के न्यायिक आयोग ने इस महीने की शुरुआत में उनके नाम की अनुशंसा की थी लेकिन जस्टिस आयशा मलिक की पदोन्नति का मामला विवादों में रहा, क्योंकि उनकी पदोन्नति को वरिष्ठता के सिद्धांत के ख़िलाफ़ बताया जा रहा था. जस्टिस मलिक लाहौर हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की वरिष्ठता सूची में चौथे स्थान पर हैं.
