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वीडियो: राजस्थान विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से बातचीत.
द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.
स्वास्थ्य मंत्रालय ने बीते 28 जुलाई को इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज (आईआईपीएस) के निदेशक को निलंबित कर दिया था, क्योंकि वह एनएफएचएस-5 के तहत ‘जारी आंकड़ों से नाखुश’ था. उनका निलंबन औपचारिक रूप से पिछले सप्ताह रद्द कर दिया गया था. निदेशक का निलंबन तब तक जारी रहा, जब तक उन्होंने अपना इस्तीफा नहीं दे दिया.
विभिन्न पत्रकार संगठनों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखे पत्र में कहा है कि आज हमारे समुदाय को एक घातक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है. पत्रकारों के ख़िलाफ़ कठोर क़ानूनों का उपयोग तेज़ी से बढ़ गया है. ये क़ानून ज़मानत का प्रावधान नहीं करते, इसके तहत कारावास आदर्श है, न कि अपवाद.
पांच जजों की पीठ द्वारा 3:2 से यह प्रस्ताव भी ख़ारिज कर दिया गया कि समलैंगिक जोड़े बच्चों को गोद ले सकते हैं.
सीबीआई ने गुवाहाटी में एक विशेष अदालत के समक्ष छह लोगों और एक नाबालिग के खिलाफ मई की घटना के संबंध में आरोप पत्र दायर किया है. मई में हुई इस घटना का वीडियो जुलाई महीने में सामने आया था, जिसमें भीड़ द्वारा कुकी समुदाय की दो महिलाओं को नग्नकर घुमाकर उन पर यौन हमला किया गया था.
बीते साल अक्टूबर में नवरात्रि उत्सव के दौरान गुजरात के खेड़ा ज़िले के उंधेला गांव में एक गरबा कार्यक्रम पर मुस्लिम समुदाय के सदस्यों की भीड़ ने कथित तौर पर पथराव किया था. इसके बाद सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में कुछ पुलिसकर्मी मुस्लिम युवकों को सार्वजनिक तौर पर खंभे से बांधकर लाठियों से पिटाई करते हुए दिखे थे.
बीते 22 सितंबर को जद (एस) नेता कुमारस्वामी ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद दोनों दलों के बीच गठबंधन की घोषणा की थी. तब से केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र की पार्टी इकाइयों ने भाजपा के साथ हाथ मिलाने पर नाराज़गी व्यक्त की है और कुछ नेताओं ने तो पद भी छोड़ दिया है.
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी ज़िले में रिज़र्व पुलिस लाइन में तैनात कॉन्स्टेबल सुहैल अंसारी ने कथित तौर पर अपने फेसबुक एकाउंट पर फिलिस्तीन के लिए आर्थिक मदद की मांग करते हुए स्टेटस डाला था. बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इज़रायल-फिलिस्तीन युद्ध पर किसी भी ‘विवादास्पद बयान’ के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई का आदेश दिया था.
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