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अवमानना के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचने के कारण शीर्ष अदालत ने कोलकाता हाई कोर्ट के जज सीएस कर्णन के ख़िलाफ़ जमानती वारंट जारी किया है.
संसदीय समिति ने देश के रक्षा प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता पर कड़ी टिप्पणी की है. समिति ने कहा कि रक्षा प्रतिष्ठानों पर हमलों के बावज़ूद सरकार ने इसे रोकने के लिए ज़रूरी कदम नहीं उठाए हैं.
साल 2005 में दिल्ली बम धमाकों के आरोप में गिरफ्तार किए गए कश्मीर के मोहम्मद रफीक़ शाह को अदालत ने 12 साल बाद बरी कर दिया. अब वे कश्मीर में अपने परिवार के साथ रह रहे हैं.
‘जन की बात’ की 15वीं कड़ी में वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ टीआरपी के लिए हो रहे एकतरफा और बेतुके मीडिया कवरेज और केंद्र सरकार की बहुप्रचारित ‘स्मार्ट सिटी’ योजना पर चर्चा कर रहे हैं.
मातृत्व अवकाश 12 हफ़्ते से बढ़ाकर 26 हफ़्ते करने वाले इस बिल का फायदा बच्चा गोद लेने वाली मांओं को भी मिलेगा.
तेलंगाना एटीएस के अधिकारी आतंकवादियों को पकड़ने आए थे, लेकिन यूपी पुलिस ने उन्हें ही आतंकी समझ लिया और लॉकअप में बंद करके पिटाई की.
गृह मंत्री ने लोकसभा में बजट सत्र के दौरान कहा, ‘मैं सैफ़ुल्लाह के पिता के प्रति सरकार की तरफ से सहानुभूति व्यक्त करता हूं... बेटे की देशद्रोही हरकतों के कारण उन्हें उसे खोना पड़ा.’
क्या ज़्यादातर न्यूज़ चैनलों ने चुनाव के दिन जान-बूझकर ‘आईएसआईएस के कथित इंदौर-उज्जैन या लखनऊ मॉड्यूल’ का हौव्वा खड़ा किया ताकि मतदान को प्रभावित किया जा सके!
‘जन की बात’ की 14वीं कड़ी में वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ लिंग आधारित तनख़्वाह यानी एक ही काम के लिए महिलाओं के लिए अलग और पुरुषों के लिए अलग वेतन की परंपरा पर चर्चा कर रहे हैं. इसके अलावा केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी के ‘हार्मोनल आउटबर्स्ट’ वाले बयान पर हुए बवाल की बात.
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