अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर 2024 की वार्षिक रिपोर्ट में अमेरिकी आयोग ने भारत को 'धार्मिक स्वतंत्रता के गंभीर उल्लंघन में लिप्त होने' के लिए 'विशेष चिंता वाले देश' के रूप में सूचीबद्ध करने की सिफ़ारिश की है. भारत ने रिपोर्ट ख़ारिज करते हुए आयोग को एजेंडा वाला पक्षपाती संगठन बताया है.