बीते 27 सितंबर को बेंगलुरु की एक अदालत ने एक एनजीओ जनाधिकार संघर्ष परिषद द्वारा दायर याचिका पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य के ख़िलाफ़ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था. याचिका में उन पर चुनावी बॉन्ड के माध्यम से धन उगाही में शामिल होने के आरोप लगाए गए थे.