असम समझौते के खंड 6 को लागू करने के लिए 2019 में गृह मंत्रालय द्वारा जस्टिस बिप्लब कुमार शर्मा समिति का गठन किया गया था. अब असम सरकार ने इस समिति की कुल 67 सिफ़ारिशों में से 52 को लागू करने का फैसला किया है. विपक्ष ने इसे गुमराह करने वाला बताया है.
अडानी का फैलता साम्राज्य
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उत्तराखंड सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ दलील दी थी कि ये नदियां कई अन्य राज्यों से होकर भी बहती हैं. ऐसे में इन नदियों की ज़िम्मेदारी केवल उत्तराखंड को नहीं दी जा सकती.
सुरक्षा बलों के साथ हुए मुठभेड़ में पिछले साल आठ जुलाई को हिज़बुल मुजाहिद्दीन का आतंकी बुरहान वानी मारा गया था.
पीठ ने सरकार और याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे प्रधान न्यायाधीश से आधार से जुड़े मुद्दों पर फैसला करने के लिए संवैधानिक पीठ का गठन करने का आग्रह करें.
हमारे संविधान का उद्देश्य है देश को सेक्युलर, समाजवादी और लोकतांत्रिक बनाना. लेकिन मनुवादी सोच वाले लोग इसे हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हमारा संविधान जिसकी इजाज़त नहीं देता.
पटना के अलावा दिल्ली, रांची, पुरी, गुड़गांव समेत लालू के 12 ठिकानों पर छापेमारी की गई. बतौर रेल मंत्री टेंडर में हेराफेरी के आरोप में सीबीआई ने उनके ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया है.
झूठे प्रचार और अफवाह सिर्फ संस्थानों को ही नुकसान नहीं पहुंचाते, देश को भी आग में झोंक सकते हैं. चुनाव आयोग की निष्पक्षता, स्वतंत्रता और ईमानदारी की रक्षा किसी भी कीमत पर किये जाने की जरूरत है.