लोकसभा चुनाव 2024
→लोकप्रिय
वीडियो
→भारत
→सभी ख़बरें
मई 2020 में पीएमओ की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कोविड-19 वैक्सीन के डिजाइनर्स और डेवलपर्स की मदद के लिए पीएम केयर्स फंड से सौ करोड़ रुपये देने की बात कही गई थी. अब एक आरटीआई आवेदन के जवाब में स्वास्थ्य मंत्रालय बताया कि वैक्सीन उत्पादन के लिए पीएम केयर्स फंड से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई.
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रोहिंग्टन नरीमन ने एक लॉ कॉलेज में हुए कार्यक्रम में कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी सबसे महत्वपूर्ण मानवाधिकार है, पर दुर्भाग्य से आजकल इस देश में युवा, छात्र, कॉमेडियन जैसे कई लोगों द्वारा सरकार की आलोचना करने पर औपनिवेशिक राजद्रोह क़ानून के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है.
पांच जनवरी की रात वेब पोर्टल 'द कश्मीर वाला' के साथ जुड़े ट्रेनी पत्रकार और छात्र सज्जाद गुल को आपराधिक साज़िश के आरोप में बांदीपोरा ज़िले में उनके घर से गिरफ़्तार किया गया था. इस मामले में ज़मानत मिलने के बाद पुलिस द्वारा उन्हें जन सुरक्षा क़ानून के तहत मामले दर्ज करते हुए जेल भेज दिया गया.
सुप्रीम कोर्ट पिछले साल महिलाओं को एनडीए परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी थी. कोर्ट ने अब केंद्र सरकार से पूछा है कि उसके आदेश के बावजूद वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में महिला उम्मीदवारों की सीट 19 पर ही सीमित क्यों की गई है.
बीते 15 जनवरी को ज़ी तमिल पर प्रसारित हुए जूनियर सुपर स्टार्स सीजन-4 में बाल कलाकारों ने नोटबंदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेशी दौरों, उनके पहनावे और विनिवेश को लेकर व्यंग्य करता परफॉरमेंस दिया था. इससे नाराज़ भाजपा की तमिलनाडु इकाई ने चैनल से शो को ऑफ एयर करते हुए माफ़ी मांगने को कहा था.
विधानसभा चुनाव राउंड-अप: यूपी में आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर सपा-रालोद उम्मीदवार समेत 60 पर मामला दर्ज हुआ. उत्तराखंड में हरक सिंह रावत की वापसी को लेकर कांग्रेस में विरोध बढ़ा. पंजाब के मुख्यमंत्री ने ईडी के छापों को साज़िश बताया है, वहीं गोवा में शिवसेना-एनसीपी के बीच चुनाव-पूर्व गठबंधन हुआ.
पिछले साल जुलाई में महाराष्ट्र के 12 भाजपा विधायकों को विधानसभा से निलंबित कर दिया गया था. राज्य सरकार ने उन पर विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में पीठासीन अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था. विधायकों ने अपने निलंबन पर विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है.
शामली की एक महिला द्वारा परिवार की इच्छा के विरुद्ध शादी के मामले में यूपी पुलिस ने सितंबर 2021 में उनके पति के भाई और पिता को दिल्ली पुलिस को सूचित किए बिना गिरफ़्तार किया था. हाईकोर्ट ने मामले को बंद करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के पुलिसकर्मियों द्वारा शुरू से अंत तक दिया गया हर दस्तावेज़ जाली है.
वीडियो: यूपी चुनाव में अब तक सिर्फ़ हिंदुत्व और सॉफ़्ट हिंदुत्व की बात हो रही थी, पर अब अखिलेश यादव समाजवाद, सामाजिक न्याय की बातें कर रहे हैं. क्या ये बदलाव भाजपा नेताओं के सपा में आने के बाद हुआ? सपा नेता सुधीर पंवार, डीयू के प्रोफेसर रतन लाल और वरिष्ठ पत्रकारों विजय त्रिवेदी व सत्येंद्र रंजन के साथ चर्चा कर रही हैं द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी.