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बंगाल: 40 साल बाद 60 वर्ष से अधिक उम्र के 66 लोगों को शिक्षक की नौकरी का नियुक्ति-पत्र मिला

बंगाल शिक्षा बोर्ड के मुताबिक, क़रीब चार दशक पहले 1983 में 66 लोगों के एक समूह ने शिक्षकों की नौकरी की मांग को लेकर केस दायर किया था. 40 साल बाद दिसंबर 2023 में कलकत्ता हाईकोर्ट ने उनकी भर्ती का आदेश दिया था. इनमें से तीन की मौत हो चुकी है. बोर्ड ने कहा कि अदालत के आदेश पर कार्य करते हुए इन लोगों को नियुक्ति-पत्र भेजे गए थे.

नए आयात नियम के बाद नवंबर में लैपटॉप, टैबलेट के शिपमेंट नौ महीने के निचले स्तर पर रहे: रिपोर्ट

1 नवंबर को आयात प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत के बाद से आयातकों को खुद को पंजीकृत करना होता है और यह बताना होता है कि कितने लैपटॉप और कंप्यूटर आयात किए जा रहे हैं और किन स्रोतों से आयात किए जा रहे हैं.

मणिपुर हिंसा पर मिज़ोरम सीएम ने कहा- उन्हें उम्मीद है कि वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा

मणिपुर में ताज़ा हिंसा के बीच पड़ोसी राज्य मिज़ोरम के मुख्यमंत्री लालदोहुमा ने कहा है कि भारत सरकार, मणिपुर सरकार और आदिवासी नेताओं के बीच एक समाधान होना चाहिए. हर बात गृह मंत्रालय पर निर्भर करता है. देश में कहीं भी परेशानी होने पर हस्तक्षेप करना गृह मंत्रालय की ज़िम्मेदारी है.

‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ लोकतंत्र और संविधान के ख़िलाफ़; उच्चाधिकार समिति भंग की जाए: कांग्रेस

केंद्र सरकार ने पिछले साल ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ का अध्ययन करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में उच्चाधिकार समिति का गठन किया था. कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि ​सरकार, संसद और चुनाव आयोग को इसके बजाय लोगों के जनादेश का सम्मान सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए.​

जन्मतिथि के प्रमाण के तौर पर अब आधार कार्ड स्वीकार्य नहीं: ईपीएफओ

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने एक सर्कुलर में कहा है कि आधार मुख्य रूप से एक पहचान सत्यापित करने का तरीका है, न कि जन्म के प्रमाण का.

रोहिंग्याओं के ख़िलाफ़ ऑनलाइन नफ़रत की अनदेखी पर फेसबुक के ख़िलाफ़ कोर्ट पहुंचे शरणार्थी

जातीय हिंसा के कारण म्यांमार से भागने को मजबूर हुए रोहिंग्या शरणार्थियों द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि फेसबुक अपने प्लेटफॉर्म पर उनके ख़िलाफ़ हेट स्पीच पर कार्रवाई करने में विफल रहा है, जिससे उनके साथ हिंसा होने का ख़तरा मंडराता रहता है.

टिस ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के विरोध को लेकर छात्रों को कार्रवाई की चेतावनी दी

टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टिस) ने एक नोटिस जारी कर छात्रों को ‘राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह’ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने पर क़ानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कार्रवाई की चेतावनी दी. वहीं, आईआईटी बॉम्बे के एक छात्र संगठन ने 22 जनवरी को परिसर में होने वाले कार्यक्रमों पर आपत्ति जताई है.

बोलने की आज़ादी तब है, जब बिना किसी डर के सरकार की आलोचना की जा सके: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल क्षेत्र के लहार निर्वाचन क्षेत्र में चुनावों पर संदेह व्यक्त करने वाले पत्रकार के ख़िलाफ़ दर्ज एफ़आईआर को रद्द करते हुए हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी की. अदालत ने कहा कि लोकतंत्र का लक्ष्य बहुलवादी और सहिष्णु समाज बनाना है. इसे सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए नागरिकों को स्वतंत्र रूप से बोलने में सक्षम होना चाहिए.

गुजरात: दाहोद एएसपी ने कहा- बिलकीस बानो मामले के दोषी लापता नहीं, पुलिस की निगरानी में हैं

सुप्रीम कोर्ट ने 8 जवनरी को बिलक़ीस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में 11 दोषियों को दी गई छूट को रद्द कर उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा था. इस आदेश के बाद उनके घर पर न रहने की ख़बरें सामने आई थीं. इस बीच बीते 19 जनवरी को अदालत ने इन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए और समय देने से इनकार कर दिया.

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