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महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने भी इस बात की पुष्टि की है कि इस कार्रवाई में कम से कम 26 नक्सलियों की मौत हुई है, जिसमें उनके एक बड़े नेता मिलिंद तेलतुम्बड़े भी शामिल हैं. मिलिंद भीमा-कोरेगांव माओवादी मामले के प्रमुख आरोपियों में से एक हैं.
दिल्ली-एनसीआर में बढ़े वायु प्रदूषण को 'आपात स्थिति' बताते हुए शीर्ष अदालत ने प्रशासन से कहा कि वाहनों को रोकने या कुछ दिन का लॉकडाउन लगाने जैसे क़दम तत्काल उठाए जाएं. शनिवार सुबह दिल्ली की वायु गुणवत्ता ‘गंभीर’ श्रेणी में थी और एक्यूआई 473 था. नोएडा व गुड़गांव में एक्यूआई क्रमश: 587 और 557 रहा.
अमरावती में शुक्रवार को मुस्लिम संगठनों द्वारा त्रिपुरा हिंसा के ख़िलाफ़ आयोजित रैलियों के दौरान पथराव की घटनाएं हुईं. इसके विरोध में शनिवार को भाजपा द्वारा बंद बुलाया गया था, जिसमें जगह-जगह भीड़ ने पथराव किया. पुलिस ने बताया कि अमरावती में इंटरनेट सेवाएं बंद रहेगी ताकि अफ़वाहों को फैलने से रोका जा सके.
नौ नवंबर को कासगंज में अल्ताफ़ नाम के युवक की पुलिस हिरासत में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. पुलिस ने इसे ख़ुदकुशी बताया है जबकि मृतक के परिजनों ने पुलिस द्वारा बेरहमी से पीटे जाने से मौत होने का आरोप लगाया है. अल्पसंख्यक आयोग ने मामले में यूपी प्रशासन से रिपोर्ट तलब की है.
शीर्ष अदालत कुछ महिला अधिकारियों की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें इस साल 25 मार्च के अदालत के निर्णय के बाद भी उन्हें स्थायी कमीशन न देने के लिए सेना के ख़िलाफ़ अवमानना कार्रवाई की मांग की गई थी. कोर्ट द्वारा अवमानना कार्रवाई को लेकर चेताने के बाद सेना ने कहा कि वह सभी योग्य महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देगी.
सुप्रीम कोर्ट ने फ़रीदाबाद ज़िले के खोरी गांव के पास अरावली वन क्षेत्र में अतिक्रमण कर बनाए गए क़रीब दस हज़ार आवासीय निर्माण हटाने का आदेश दिया है. जंगल की ज़मीन पर अनधिकृत निर्माण को ढहाने के मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि उसने बार-बार वन भूमि पर निर्माण को लेकर सवाल उठाया था.
मामला गोरखपुर का है, जहां पुलिस ने दो घरों के ऊपर कथित पाकिस्तानी झंडे फहराए जाने को लेकर ब्राह्मण जन कल्याण समिति की शिकायत पर चार लोगों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया है. पुलिस के अनुसार, आरोपियों का दावा है कि ये इस्लामिक झंडे हैं और इनका पाकिस्तान से कोई लेना-देना नहीं है.
मद्रास हाईकोर्ट के 200 से अधिक वकीलों ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीब बनर्जी के तबादले के प्रस्ताव को देश के चीफ जस्टिस को लिखे गए पत्र में ईमानदार व निडर जज के ख़िलाफ़ दंडात्मक क़दम बताया है. 2019 में इसी हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश रहीं जस्टिस विजया के. ताहिलरमानी का तबादला भी मेघालय हाईकोर्ट में किया गया था, जिसके बारे में दायर पुनर्विचार याचिका ख़ारिज होने पर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था.
सुप्रीम कोर्ट में यह टिप्पणी गुजरात हाईकोर्ट के उस निर्णय के विरुद्ध दायर अपील पर की, जिसमें उसने राजकोट में एक भूखंड के ख़रीदारों से धन ऐंठने के आरोप में कई लोगों के ख़िलाफ़ दायर प्राथमिकी रद्द कर दी थी. कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने ऐसा करते हुए अपनी शक्तियों की ‘सीमाओं का उल्लंघन’ किया.
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