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सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना काल में अभिभावक को खोने वाले या बेसहारा, अनाथ हुए बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए कई निर्देश जारी करते हुए कहा कि अनाथ बच्चों को गोद लिए जाने का आमंत्रण देना कानून के प्रतिकूल है, क्योंकि केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण की भागीदारी के बिना गोद लेने की अनुमति नहीं है.
जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती ने पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की युवा शाखा के अध्यक्ष जेल में बंद वहीद परा के ख़िलाफ़ पुलिस चार्जशीट का ज़िक्र कर कहा कि भारत सरकार के ग़लत क़दमों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाले हर व्यक्ति को पाकिस्तानी एजेंट बता दिया जाता है.
यह भारत का सामाजिक स्वभाव बनता जा रहा है कि मुसलमानों को खुलेआम मारा जा सकता है, उनके ख़िलाफ़ हिंसक प्रचार किया जा सकता है और पुलिस-प्रशासन से लेकर राजनीतिक दलों तक कोई भी इसे गंभीर मामला मानने को तैयार नहीं.
जाति प्रमाण-पत्र रद्द करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत कौर राणा ने अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए ‘मोची’ जाति से संबंधित होने का दावा किया, जबकि उन्हें मालूम है कि वह उस जाति से संबंधित नहीं हैं. अब राणा के सांसद पद भी ख़तरा पैदा हो गया है, हालांकि अदालत ने इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते सोमवार को घोषणा की कि 18 वर्ष से 44 साल उम्र तक के लोगों के टीकाकरण के लिए 21 जून से राज्यों को कोविड-19 का टीका मुफ्त दिया जाएगा और आगामी दिनों में देश में टीका आपूर्ति में पर्याप्त बढ़ोतरी होगी.
भारत में 63 दिन बाद 24 घंटे में कोविड-19 के एक लाख से कम नए मामले सामने आने के बाद संक्रमण की कुल संख्या बढ़कर 28,996,473 हो गई और मौत का आंकड़ा 3.5 लाख के पार चला गया है. महाराष्ट्र पहला राज्य है, जहां एक लाख से अधिक मौतें हुई हैं. विश्व में 17.36 करोड़ से ज़्यादा संक्रमण के मामले है, जबकि 37.38 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई है.
केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल द्वारा लाए गए मसौदा क़ानूनों के तहत इस मुस्लिम बहुल द्वीप से शराब के सेवन से रोक हटाने, बीफ (गोवंश) उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने और तटीय इलाकों में मछुआरों के झोपड़े तोड़े जाने हैं. इनमें बेहद कम अपराध क्षेत्र वाले लक्षद्वीप में एंटी-गुंडा एक्ट लाना और दो से अधिक बच्चों वालों को पंचायत चुनाव लड़ने से रोकने का भी प्रावधान भी शामिल है.
सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार के अधिकारियों को फ़रीदाबाद ज़िले के लकड़पुर खोरी गांव के निकट वन भूमि से सभी अतिक्रमण छह हफ़्त के भीतर हटाने और मामले की अगली सुनवाई तक अनुपालन रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया. पीठ ने कहा कि भूमि हथियाने वाले निष्पक्ष सुनवाई के लिए क़ानून के शासन का सहारा नहीं ले सकते हैं.
साल 2018 में राज्य में भाजपा के सत्ता में आने के बाद से ही पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं और बीते सितंबर में मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब के पत्रकारों को धमकी देने के बाद से इसमें इज़ाफ़ा हुआ है. 2020 में पत्रकारों पर हमले के 17 मामले दर्ज किए हुए जबकि 2021 में अब तक ऐसे सात मामले दर्ज किए गए हैं.
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