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यौन उत्पीड़न के आरोपों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकताः सुप्रीम कोर्ट

शीर्ष अदालत की यह टिप्पणी साल 2018 के एक मामले के संबंध में आई है, जहां मध्य प्रदेश के एक पूर्व जिला जज पर एक जूनियर महिला अधिकारी ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं. जज ने उनके ख़िलाफ़ हाईकोर्ट द्वारा शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

यूपी: गैंगरेप में नाकाम होने पर छात्रा को जलाने के आरोप में चार गिरफ़्तार

बीते सोमवार को शाहजहांपुर के स्वामी शुकदेवानंद पीजी कॉलेज की एक छात्रा लखनऊ-बरेली हाईवे पर नग्न अवस्था में बुरी तरह झुलसी मिली थी, जिसने गैंगरेप में असफल होने के बाद आरोपियों द्वारा जलाने की बात कही थी. मामले में छात्रा की एक दोस्त और उसके संबंधी समेत चार लोगों को गिरफ़्तार किया गया है.

हत्या के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने पति की सज़ा बरक़रार रखते हुए कहा-पत्नी कोई संपत्ति नहीं

दिसंबर 2013 में संतोष अख़्तर नाम के शख़्स ने चाय न बनाने पर अपनी पत्नी पर हथौड़े से हमला कर दिया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी. अदालत ने कहा कि सामाजिक स्थितियों के कारण महिलाएं स्वयं को अपने पतियों को सौंप देती हैं, इसलिए इस प्रकार के मामलों में पुरुष स्वयं को श्रेष्ठतर और अपनी पत्नियों को ग़ुलाम समझने लगते हैं.

मध्य प्रदेश: मुनव्वर फ़ारूक़ी के दो और साथियों को हाईकोर्ट से सशर्त अंतरिम ज़मानत मिली

हिंदू देवी-देवताओं पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के विवाद से जुड़े हास्य कार्यक्रम के आयोजन में शामिल होने के दो और आरोपियों को जमानत मिलने के साथ अब मामले के सभी छह आरोपियों को अलग-अलग अदालतों से अंतरिम जमानत मिल चुकी है.

दिल्ली दंगा: पीड़ितों द्वारा कुल दावे की तुलना में 10 फीसदी से भी कम मुआवज़ा मिला

ग्राउंड रिपोर्ट: उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में प्रभावित मौजपुर, अशोक नगर जैसे इलाकों के 55 पीड़ित दुकानदारों ने क्षतिपूर्ति के लिए कुल 3.71 करोड़ रुपये का दावा किया था, लेकिन दिल्ली सरकार ने इसमें से 36.82 लाख रुपये का ही भुगतान किया है. ये दावा की गई कुल राशि का 9.91 फीसदी ही है.

व्यापार संगठनों द्वारा जीएसटी की समीक्षा को लेकर बुलाए गए भारत बंद का मिला-जुला असर

खुदरा कारोबारियों के संगठन कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की ओर से कहा गया कि एक मार्च से जीएसटी संबंधित मुद्दों को लेकर विभिन्न राज्यों में मुख्यमंत्रियों को लक्ष्य कर एक आक्रामक अभियान शुरू किया जाएगा. ट्रांसपोर्टरों ने भी इस बंद का समर्थन करते हुए पेट्रोल और डीज़ल के बढ़ते दामों के ख़िलाफ़ प्रदर्शन किया.

सरकार का निर्देश, न्यूज वेबसाइट्स को देनी होगी संपादकीय प्रमुख, स्वामित्व पर पूरी जानकारी

सोशल मीडिया मंचों का दुरुपयोग रोकने के लिए लाए गए केंद्र के नए दिशानिर्देश ऑनलाइन न्यूज़ और डिजिटल मीडिया इकाइयों भी पर भी लागू होंगे. सूचना एवं प्रसारण सचिव के अनुसार अब से न्यूज़ पोर्टल्स को अपने संपादकीय प्रमुख, स्वामित्त्व समेत अन्य कई जानकारियां सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को देनी होंगी.

पश्चिम बंगाल सहित चार राज्यों, एक केंद्रशासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीख़ का ऐलान

चुनाव आयोग ने इस साल पश्चिम बंगाल की 294 सीटों, तमिलनाडु की 234 सीटों, केरल की 140 सीटों, असम की 126 सीटों और केंद्रशासित प्रदेश पुदुचेरी की 30 सीटों पर विधानसभा चुनाव का ऐलान किया है. बंगाल में आठ चरणों, असम में तीन जबकि केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में एक चरण में चुनाव होंगे. मतगणना दो मई को होगी.

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