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हाथरस ज़िला प्रशासन की ओर कहा गया है कि मामले की जांच करने के लिए गठित विशेष जांच दल ने अपनी आरंभिक जांच का काम पूरा कर लिया है और पीड़ित के गांव में मीडिया को प्रवेश की अनुमति दे दी गई है. उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव (गृह) ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात कर कहा कि दोषियों के विरूद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी.
वरिष्ठ वकील और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दुष्यंत दवे ने एक कार्यक्रम में कहा कि यदि सुप्रीम कोर्ट के जज किसी राजनेता की प्रशंसा करते हैं तो वे अधीनस्थ अदालतों को क्या संदेश देते हैं? इसका केवल यही संदेह होता है, मोदी सरकार के ख़िलाफ़ मामले तय न करें. कार्यपालिका के पक्ष में जाने के लिए जज क़ानून के परे जा चुके हैं.
फोरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि सीमन या स्पर्म सैंपल, स्वाब और कपड़ों में से किसी पर भी नहीं पाए गए. इसी रिपोर्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) प्रशांत कुमार ने दावा किया था कि पीड़िता के साथ बलात्कार नहीं हुआ.
बाबरी विध्वंस मामले को लेकर सीबीआई कोर्ट के फ़ैसले की आलोचना पर जहां अंग्रेज़ी अख़बारों के संपादकीय मुखर रहे, वहीं हिंदी अख़बारों के संपादकीय ‘बीती ताहि बिसार दे’ वाला रवैया अपनाते दिखे.
मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर ज़िले की घटना. कथित तौर पर तीन दिनों तक केस न दर्ज किए जाने और तानों से परेशान विवाहिता ने बीते शुक्रवार को जान दे दी. पुलिस ने तीन मुख्य आरोपियों समेत लापरवाही बरतने के आरोप में दो पुलिसकर्मियों और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में दो अन्य लोगों को गिरफ़्तार किया है.
राजस्थान पुलिस के सर्कुलर में कहा गया है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अभियुक्त को सीआरपीसी की धारा 41 ए का लाभ दिया जाना अधिनियम की मूल भावना के विपरीत है और इसके उद्देश्य को विफल करता है. कई समूहों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है.
वीडियो: महात्मा गांधी की किताबों के पन्ने पीले ज़रूर पड़ गए हैं, पर उनके सबक आज भी साफ़-साफ़ दिखते हैं. गांधी जी अपने जीवन का आधार किताबों को मानते थे, शायद यही वजह है कि एक तरफ़ वे ऊंचे दर्जे के पाठक थे तो दूसरी ओर उनकी कलम का भी विस्तार पटल बेहद व्यापक है. उन्होंने अनेक किताबें लिखी हैं, अनुवाद किए हैं, संपादन किया है और एक कलम के सिपाही की तरह भी सक्रिय रहे हैं.
इन संगठनों ने बयान जारी कर भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा एमनेस्टी इंडिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है. इस बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नागरिक अधिकारों के लिए काम करने वाले इस संगठन के भारत में काम बंद करने के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया है.
घटना कार्बी आंग्लोंग ज़िले के डोकमोका थाना क्षेत्र के लांगहिंग लोहिमापुर गांव का है. ग्रामीणों ने काला जादू करने के शक में 50 वर्षीय महिला और 28 वर्षीय युवक की हत्या कर दी. फ़िर उनका सिर काटकर उन्हें आग के हवाले कर दिया.
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