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द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.
किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से असल में क्या चाहिए और इसे मांगने का कारण स्पष्ट रूप से लिखित रूप में बताया जाना चाहिए. हालांकि, भारत में पुलिस या एजेंसियों द्वारा ऐसी किसी प्रणाली का पालन नहीं किया जाता है.
बीते हफ्ते एक बिचौलिए के साथ करोड़ों की 'डील' का वीडियो सामने आने के बाद फिर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वे सैकड़ों करोड़ के लेनदेन की बात करते दिखते हैं. मध्य प्रदेश की दिमनी सीट से चुनाव लड़ रहे नरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री पद की रेस में भी हैं.
विधानसभा चुनाव में भाजपा ने केंद्रीय मंत्री समेत सांसदों और वरिष्ठ नेताओं को उतारा, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भाषण आदि में मौजूदा सीएम का कोई ज़िक्र नहीं हुआ. ऐसे में पार्टी का संभावित मुख्यमंत्री के सवाल पर गोलमोल जवाब देना शिवराज सिंह चौहान के मध्य प्रदेश की राजनीति में भविष्य पर सवाल खड़े करता है.
गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक अधिनियम में सुझाव दिया गया है कि आवाजाही और गतिविधियों की निगरानी के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग डिवाइस पहनने की शर्त पर क़ैदियों को जेल से छुट्टी दी जा सकती है. क़ैदी द्वारा किसी भी उल्लंघन पर इसे रद्द कर दिया जाएगा और भविष्य में ऐसी किसी भी छुट्टी के अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा.
केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि राज्य की सामाजिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों को कमतर करके राज्य को कमज़ोर करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक समन्वित प्रयास किया जा रहा है. कुछ लोगों द्वारा केरल समाज के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को नुकसान पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं.
मणिपुर में चल रहे संकट के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सात ‘मेईतेई चरमपंथी संगठनों’ और उनके सहयोगियों पर यूएपीए के तहत प्रतिबंध बढ़ाने की अधिसूचना में कहा गया है कि इनका कथित उद्देश्य सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से मणिपुर को भारत से अलग करना और इस तरह के अलगाव के लिए मणिपुर के स्थानीय लोगों को उकसाना है.
18 जुलाई 2020 को जम्मू-कश्मीर के शोपियां ज़िले के अमशीपोरा में एक फ़र्ज़ी एनकाउंटर के दौरान राजौरी जिले के तीन युवकों को आतंकवादी बताते हुए सेना ने मार दिया था. घटना के बाद उनके परिवारों ने दावा किया था कि तीनों का कोई आतंकी कनेक्शन नहीं था और वे शोपियां में मज़दूर के रूप में काम करने गए थे.
2010 और 2016 के बीच प्रधानमंत्री के रूप में डेविड कैमरन का कार्यकाल गहरे विभाजनकारी ब्रेक्सिट जनमत संग्रह के लिए जाना जाता था, जिसके परिणामस्वरूप ब्रिटेन को यूरोपीय संघ छोड़ना पड़ा था. ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने गृह सचिव सुएला ब्रेवरमैन को बर्ख़ास्त करने के बाद जेम्स क्लेवरली को उनकी जगह नियुक्त किया है.
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