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आरटीआई के तहत मांगी गई ‘आरोग्य सेतु’ ऐप से जुड़ी जानकारी पर केंद्र हलफनामा दायर करे: हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट आरटीआई कार्यकर्ता सौरव दास की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें केंद्रीय सूचना आयोग के नवंबर 2020 के आदेश को चुनौती दी गई थी. अदालत ने ऐप से संबंधित फाइल नोटिंग और इसके निर्माण तथा विकास में शामिल लोगों के बीच हुए संचार के अलावा अन्य जानकारियों को हलफ़नामे में शामिल करने का निर्देश दिया है.

कर्नाटक: हुबली ईदगाह मैदान में गणेशोत्सव पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इनकार

हुबली-धारवाड़ नगर निगम ने 31 अगस्त को एक प्रस्ताव पारित कर हुबली के ईदगाह मैदान पर गणेश प्रतिमा स्थापित करके गणेश चतुर्थी मनाने की अनुमति दी थी. अंजुमन-ए-इस्लाम ने इस प्रस्ताव को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. बीते वर्ष भी यहां गणेशोत्सव मनाने का विवाद अदालत में पहुंचा था.

झारखंड: बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र के अधिकांश लोग स्वच्छ पेयजल और शौचालय जैसी सुविधाओं से वंचित

लगभग 20,000 की आबादी और 60 किलोमीटर के दायरे में फैले झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र को पिछले साल ही माओवादियों के चंगुल से मुक्त कराया गया था. गांव, परिवार और व्यक्तिगत स्तर पर किए गए सर्वेक्षणों के आधार पर तैयार की गई एक सरकारी रिपोर्ट में क्षेत्र के निवासियों की दुर्दशा सामने आई है.

जब सांप्रदायिकता और पत्रकारिता में भेद मिट जाए, तब इसका विरोध कैसे करना चाहिए?

जब पत्रकारिता सांप्रदायिकता की ध्वजवाहक बन जाए तब उसका विरोध क्या राजनीतिक के अलावा कुछ और हो सकता है? और जनता के बीच ले जाए बग़ैर उस विरोध का कोई मतलब रह जाता है? इस सवाल का जवाब दिए बिना क्या यह समय बर्बाद करने जैसा नहीं है कि 'इंडिया' गठबंधन का तरीका सही है या नहीं.

पाशविकता के कई हज़ार वर्ष

कभी-कभार | अशोक वाजपेयी: वर्ण भेद की सामाजिक व्यवस्था का इतनी सदियों से चला आना इस बात का सबूत है कि उसमें धर्म निस्संदेह और निस्संकोच लिप्त रहा है.

संभाजी भिड़े का सच

वीडियो: संभाजी भिड़े एक ऐसा नाम है, जो हमेशा चर्चा में रहता है. कट्टर दक्षिणपंथी नेता के तौर पर संभाजी को पूरे महाराष्ट्र में पहचाना जाता है. उन्होंने जुलाई में अमरावती में एक कार्यक्रम दौरान कथित तौर पर महात्मा गांधी को लेकर विवादास्पद बयान दिया था. इस बयान के बाद राज्य में उनके ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था.

क्या असम के मुख्यमंत्री ने पत्नी के साथ मिलकर करोड़ों का घोटाला किया?

वीडियो: प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी का स्वामित्व असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के परिवार के पास है. कांग्रेस ने आरोप लगाया है​ कि इसकी एक खाद्य प्रसंस्करण परियोजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा 10 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान की गई थी. हालांकि मुख्यमंत्री लगातार इससे इनकार कर रहे हैं.

कर्नाटक सरकार सिर्फ़ मुसलमानों की हितैषी या सुधीर चौधरी ने बोला झूठ?

वीडियो: बीते दिनों समाचार चैनल आज तक के न्यूज़ एंकर सुधीर चौधरी के ख़िलाफ़ कर्नाटक सरकार ने दुर्भावनापूर्ण तरीके से ग़लत सूचना देने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई है. सुधीर चौधरी ने चैनल के अपने शो ‘ब्लैक एंड ह्वाइट’ में दावा किया था कि कर्नाटक सरकार की स्वावलंबी सारथी योजना का लाभ सिर्फ़ मुस्लिमों को मिलेगा. इस बारे में और जानकारी दे रही हैं द साउथ फर्स्ट की एक्जीक्यूटिव एडिटर अनुषा रवि सूद.

क्या अडानी समूह में धांधली की जानकारी सेबी ने साल 2014 से छिपाई है?

वीडियो: सुप्रीम कोर्ट में एक हलफ़नामा दायर किया गया, जिसमें अडानी-हिंडनबर्ग मामले की जांच की मांग करने वाले एक याचिकाकर्ता अनामिका जायसवाल ने सेबी पर आरोप लगाया है कि उसने अडानी की ओर से स्टॉक मार्केट में हेराफेरी करने से संबंधित राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) के 2014 के अलर्ट को छिपाया था.

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