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संस्कृति मंत्रालय ने ललित कला अकादमी के अध्यक्ष वी. नागदास की शक्तियों को कम करते हुए आदेश दिया है कि उन्हें ‘नियुक्ति, भर्ती, तबादले, अनुशासनात्मक कार्रवाई’ से संबंधित मामलों सहित कोई भी ‘प्रशासनिक कार्रवाई’ और वित्तीय निर्णय मंत्रालय से परामर्श किए बिना नहीं ले सकते है.
शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के मुंबई उत्तर पश्चिम से लोकसभा उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर को ईडी ने 'खिचड़ी' घोटाले को लेकर समन जारी किया है. इस मामले में बीएमसी द्वारा कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बेघर और प्रवासी श्रमिकों को भोजन के रूप में खिचड़ी वितरण में एक करोड़ रुपये की अनियमितता का आरोप लगाया गया है.
सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च को 22 मार्च को भेजे गए नोटिस में इसे मिले 19.25 करोड़ रुपये के आधार पर टैक्स की मांग की गई है. संस्थान ने मंगलवार को ही बताया था कि इसकी अध्यक्ष और चीफ एग्जीक्यूटिव यामिनी अय्यर अपना पद छोड़ रही हैं.
अरविंद केजरीवाल की गिरफ़्तारी पर बयान को लेकर भारत के अमेरिकी राजनयिक ग्लोरिया बर्बेना को तलब करने के कुछ घंटों बाद ही अमेरिका ने दोहराया कि वह इन कार्रवाइयों पर बारीकी से नज़र रख रहा है और निष्पक्ष, पारदर्शी, समयबद्ध क़ानूनी प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करता है.
इंदौर ज़िले के एक गांव का मामला है, जहां एक विवाद को लेकर 30 वर्षीय महिला को कथित तौर पर पीटा गया और निर्वस्त्र कर गांव में घुमाया गया. इस मामले में पुलिस ने चार महिलाओं को गिरफ़्तार किया है. सभी महिलाएं अनुसूचित जाति से संबंधित हैं.
द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.
मंगलवार को दिल्ली के पटेल चौक पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. इसी प्रदर्शन की कवरेज के दौरान हिंदुस्तान टाइम्स के फोटो जर्नलिस्ट सलमान अली दिल्ली पुलिस के साथ झड़प में घायल हो गए.
अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन और मानव विकास संस्थान द्वारा जारी रिपोर्ट बताती है कि देश के कुल बेरोज़गार युवाओं में पढ़े-लिखे बेरोज़गारों की संख्या साल 2000 के मुक़ाबले दोगुनी हो चुकी है. तब पढ़े-लिखे युवा बेरोज़गार कुल युवा बेरोज़गारों का 35.2 प्रतिशत थे, जो साल 2022 में बढ़कर 65.7% हो गए.
शीर्ष अदालत ने ब्लूमबर्ग-ज़ी मामले की सुनवाई में कहा कि किसी लेख के प्रकाशन के ख़िलाफ़ ट्रायल से पहले निषेधाज्ञा देने से लेखक की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जनता के जानने के अधिकार पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है.
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