सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुलडोजर कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाए जाने के बाद भी असम में 47 लोगों के घरों पर सरकारी आदेश से बुलडोजर चला दिए गए, जिसके बाद इन लोगों ने सर्वोच्च अदालत में याचिका दायर कर इस कार्रवाई को अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है.
अडानी का फैलता साम्राज्य
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बाबरी विध्वंस मामले में शिया वक़्फ़ बोर्ड ने उच्चतम न्यायालय में हलफनामा दाख़िल कर कहा है कि बाबरी मस्जिद स्थल उनकी संपत्ति है.
जन गण मन की बात की 96वीं कड़ी में विनोद दुआ चंडीगढ़ में छेड़छाड़ की शिकार वर्णिका कुंडू और महाराष्ट्र में इतिहास की किताबों से मुगलों के बारे में जानकारी हटाने पर चर्चा कर रहे हैं.
प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक याचिका पर केंद्र से चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है.
राज्य मानवाधिकार आयोग का कहना है कि बच्चे और लड़की के चेहरे पर जेल प्रशासन द्वारा मुहर लगाना मानवाधिकारों और बाल अधिकारों का उल्लंघन है.
मामले में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय से मांगा था समय. शीर्ष अदालत ने तीन महीने के भीतर फैसला लेने को कहा.
शीर्ष अदालत ने योग को स्कूलों में अनिवार्य करने संबंधी याचिका ख़ारिज करते हुए कहा कि स्कूलों में क्या पढ़ाया जाना चाहिए जैसे मुद्दों पर निर्देश देना हमारा काम नहीं है.