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बिलक़ीस बानो फ़ैसले में अपने ख़िलाफ़ की गई टिप्पणियां हटवाने के लिए कोर्ट पहुंची गुजरात सरकार

सुप्रीम कोर्ट ने बीते आठ जनवरी को बिलक़ीस बानो के सामूहिक बलात्कार और उनके परिजनों की हत्या के 11 दोषियों की सज़ामाफ़ी और रिहाई को रद्द करते हुए कहा था कि गुजरात सरकार ने उन्हें समयपूर्व रिहा करते हुए 'शक्ति का दुरुपयोग' किया था.

गुजरात: घोड़ी पर बैठकर बारात ले जा रहे दलित शख़्स को उतारने का प्रयास, मारपीट

घटना गांधीनगर के एक गांव की है. पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक़, हमलावरों ने बारात में दूल्हे को घोड़ी से नीचे खींच लिया, उसके साथ मारपीट की और जातिसूचक गालियां देते हुए कहा कि केवल 'ऊंची' जाति के लोग ही घोड़ी चढ़ सकते हैं.

किसान मार्च: कांग्रेस ने सत्ता में आने पर एमएसपी क़ानून का वादा किया; आप, टीएमसी ने की भाजपा की निंदा

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' के दौरान घोषणा की कि लोकसभा चुनाव के बाद सत्ता में आने पर उनकी पार्टी ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को क़ानूनी गारंटी देने का फैसला किया है. वहीं, भाजपा ने कहा है कि मोदी सरकार अपनी नीतियों के ज़रिये किसानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है.

चौधरी चरण सिंह: भारत रत्न और ख़िज़ां में बहार तलाशती सियासी अय्यारियों की जुगलबंदी

चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का अलंकरण क़ाबिले-तारीफ़ है; लेकिन अगर उनके विचारों की लय पर सरकार अपने कदम उठाती तो बेहतर होता. सरकार से ज़्यादा यह दारोमदार रालोद के युवा नेता पर है कि वह अपने पुरखे और भारतीय सियासत के एक रोशनख़याल नेता के आदर्शों को लेकर कितना गंभीर है.

क़तर में भारत के पूर्व नौसैनिकों की सज़ामाफ़ी क्या मोदी सरकार की कूटनीतिक जीत है?

वीडियो: क़तर में क़रीब 18 महीने से क़ैद भारत के आठ पूर्व नौसेना कर्मियों, जिन्हें मौत की सज़ा मिली थी, उन्हें सज़ामाफ़ी देते हुए रिहा कर दिया गया. क़तर में एक निजी फर्म के साथ काम कर रहे इन नौसैनिकों को अगस्त 2022 में हिरासत में लिया गया था. 

क्या होता है चुनावी सर्वेक्षणों का सच?

वीडियो: बीते दिनों इंडिया टुडे ने एक सर्वे का हवाला देते हुए नरेंद्र मोदी के तीसरी बार सत्ता ने आने का दावा किया है. इसी संदर्भ में चुनावी मौसम में होने वाले सर्वेक्षणों पर बात कर रहे हैं योगेंद्र यादव.

किसानों का ‘दिल्ली चलो’ मार्च: कृषि मंत्री ने कहा- जल्दबाज़ी में नहीं ला सकते एमएसपी क़ानून

केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक विफल होने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा (ग़ैर-राजनीतिक) और किसान मज़दूर संघर्ष समिति फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी, स्वामीनाथन आयोग की सिफ़ारिशों को लागू करने और कृषि ऋण माफ़ी समेत अन्य मांगों को लेकर किसानों के विरोध प्रदर्शन के दूसरे चरण का नेतृत्व कर रहे हैं.

कश्मीर में सेना की हिरासत में नागरिकों की मौत संबंधी ‘कारवां’ की रिपोर्ट सरकार ने हटाने को कहा

‘कारवां’ पत्रिका को आईटी अधिनियम के तहत मिले एक नोटिस में कहा गया है कि अगर वह 24 घंटे के भीतर अपनी वेबसाइट से जम्मू कश्मीर में सेना द्वारा आम नागरिकों की कथित हत्या से संबंधित लेख नहीं हटाती है, तो पूरी वेबसाइट हटा दी जाएगी. पत्रिका ने इसे अदालत में चुनौती देने की बात कही है.

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