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सामाजिक ताने-बाने पर चोट और बढ़ती सांप्रदायिकता पर कॉरपोरेट वर्ग चुप क्यों है

वर्तमान परिस्थितियों को लेकर कॉरपोरेट अग्रणियों के बीच पसरे विराट मौन में शायद ही कोई अपवाद मिले. यह बात अब शीशे की तरफ साफ हो गई है कि मौजूदा निज़ाम में कॉरपोरेट समूहों और हिंदुत्व वर्चस्ववादी ताकतों की जुगलबंदी नए मुकाम पर पहुंची है.

कैग ने ऑडिट रिपोर्ट में गड़बड़ बायोमेट्रिक्स, डुप्लीकेशन जैसी आधार व्यवस्था की ख़ामियां बताईं

कैग ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की पहली ऑडिट रिपोर्ट में 2014-15 से 2018-19 के बीच यूआईडीएआई के कामकाज की जांच की है. इसने अपनी रिपोर्ट में उन पांच बिंदुओं को जगह दी है, जिन्हें लेकर यूआईडीएआई पर अक्सर सवाल उठते रहे हैं.

शहबाज़ शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री चुने गए

पीएमएल-एन अध्यक्ष शहबाज़ शरीफ को संसद ने निर्विरोध रूप से पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री चुना. 1947 में अपने गठन के बाद से देश कई शासन परिवर्तन और सैन्य तख़्तापलट के साथ राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है. वहां किसी भी प्रधानमंत्री ने अब तक पांच साल का अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है.

रूसी हमले के बाद यूक्रेन से विस्थापित होने वाले लोगों की संख्या 45 लाख पहुंची: संयुक्त राष्ट्र

शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त द्वारा रविवार को अपने पोर्टल पर अपडेट की गई जानकारी के मुताबिक़, 24 फरवरी से अब तक 45.04 लाख लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं.

मेलबर्न विश्वविद्यालय के 13 शिक्षाविदों का इस्तीफ़ा, भारतीय उच्चायोग पर हस्तक्षेप के आरोप

मेलबर्न विश्वविद्यालय के ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंस्टिट्यूट के 13 शिक्षाविदों ने कुलपति को भेजे एक पत्र में आरोप लगाया था कि भारतीय उच्चायोग लगातार संस्थान के कामकाज और शोध में हस्तक्षेप कर रहा है. जो विचार भारत सरकार की छवि के अनुरूप नहीं होते हैं, उन्हें प्रोपेगैंडा के तहत लगातार ख़ारिज किया जा रहा है.

तमिलनाडु: विधानसभा ने प्रस्ताव पारित कर केंद्र से सीयूईटी निर्णय वापस लेने को कहा

केंद्र के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (सीयूईटी) आयोजित करने के निर्णय के ख़िलाफ़ पारित प्रस्ताव में कहा गया है कि नीट की तरह यह भी विविध स्कूली शिक्षा प्रणालियों को दरकिनार कर देगा और छात्रों को प्रवेश परीक्षा के अंकों में सुधार के लिए कोचिंग सेंटरों पर निर्भर बना देगा.

सरकार सुनिश्चित करे कि सरकारी हलफ़नामे मीडिया में पहुंचने से पहले अदालत में दाखिल हों: सीजेआई

एक मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना ने सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता से कहा कि मेरे जनसंपर्क अधिकारी रोज सुबह के अखबारों में आपके हलफनामे के बारे में खबरें दिखाते हैं, जबकि वे कोर्ट में दायर नहीं हुए होते हैं.

भाजपा ने ग़ाज़ीपुर लैंडफिल को ‘कचरे के पहाड़’ में तब्दील किया: मनीष सिसोदिया

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का यह बयान नौ अप्रैल को लैंडफिल स्थल पर आग लगने की घटना की पृष्ठभूमि में आया है. यह दो सप्ताह में आग लगने की दूसरी घटना है. इसी स्थान पर 28 मार्च को भीषण आग लग गई थी, जिसे पूरी तरह से बुझाने में कम से कम 50 घंटे का वक्त लगा था. उन्होंने कहा कि ग़ाज़ीपुर लैंडफिल स्थल दिल्ली का सबसे बड़ा कष्ट है. 

कर्नाटक: हिंदुत्ववादी संगठन ने मंदिर परिसर में फल बेच रहे मुस्लिमों के ठेलों में की तोड़फोड़

कर्नाटक के धारवाड़ स्थित एक मंदिर में शनिवार को श्री राम सेना के कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम फल विक्रेताओं के ठेलों में तोड़फोड़ करने के साथ-साथ उनमें लदे फलों को भी सड़क पर फेंककर नष्ट कर दिया. आरोप है कि मौके पर मौजूद पुलिस तमाशबीन बनी रही.

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