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टंट्या भील को आदिवासी आदर्श एवं मध्य प्रदेश का जननायक कहा जाता है. मध्य प्रदेश सरकार के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने इसी महीने भोपाल में स्थित देश के सबसे आधुनिक हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर ‘रानी कमलापति रेलवे स्टेशन’ किया है. रानी कमलापति गोंड शासक की पत्नी थीं.
भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 3,45,35,763 हो गई है और अब तक 4,66,584 लोगों की जान जा चुकी है. विश्व में संक्रमण के 25.88 करोड़ से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं और लोगों की मौत का आंकड़ा 51.66 लाख से अधिक पहुंच गया है.
वीडियो: बीते 22 नवंबर को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ईको गार्डन में किसान महापंचायत हुआ, जिसमें देश के कोने-कोने से किसानों ने हिस्सा लिया. इस दौरान संयुक्त किसान मोर्चा ने साफ़ कर दिया कि किसानों का आंदोलन जारी रहेगा.
वीडियो: अगले साल की शुरुआत में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले द वायर की टीम राजधानी लखनऊ के अमीनाबाद इलाके में जाकर लोगों की राय जानी.
तीनों कृषि क़ानूनों को इसलिए निरस्त नहीं किया गया क्योंकि प्रधानमंत्री 'कुछ किसानों को विश्वास दिलाने में विफल' रहे, बल्कि उन्हें इसलिए वापस लिया गया क्योंकि कई किसान दृढ़ता से खड़े रहे, जबकि कायर मीडिया उनके ख़िलाफ़ माहौल बनाकर उनके संघर्ष और ताक़त को कम आंकता रहा.
कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने अपनी किताब ‘10 फ्लैश पॉइंट्स: 20 ईयर्स - नेशनल सिक्योरिटी सिचुएशन दैट इम्पैक्टेड इंडिया’ में लिखा है कि कई बार संयम कमज़ोरी की निशानी होती है और भारत को 26/11 हमले के बाद कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी. इसके बाद भाजपा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि संप्रग सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को ताक पर रख दिया था.
बीते सप्ताह योग गुरु रामदेव और उनके सहयोगी बालकृष्ण ने नेपाल में अपने दो टीवी चैनल- आस्था नेपाल टीवी और पतंजलि नेपाल टीवी लॉन्च किए हैं. नेपाल के सूचना एवं प्रसारण विभाग ने बताया है कि दोनों चैनलों ने पंजीकरण के लिए आवेदन नहीं किया गया है और न ही किसी क़ानूनी प्रक्रिया का पालन हुआ है.
नेशनल ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी का यह बयान एक शख़्स की शिकायत पर टाइम्स नाउ के एंकर राहुल शिवशंकर और पद्मजा जोशी द्वारा सितंबर 2020 में पेश किए गए चैनल के प्राइम टाइम शो इंडिया अपफ्रंट के दो एपिसोड से जुड़ा है. अथॉरिटी ने चैनल से उक्त एपिसोड यूट्यूब से हटाने को कहा है.
कृषि क़ानूनों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति के सदस्यों में से एक अनिल घानवत ने यह भी कहा कि कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को क़ानूनी गारंटी बनाने और एमएसपी पर सभी कृषि फसलों की खरीद सुनिश्चित करने की किसानों की मांग ‘असंभव है और लागू करने योग्य नहीं है.’