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महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारी निगम का राज्य सरकार में विलय की मांग को लेकर बीते 28 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं. अदालत ने कर्मचारियों से अपने रुख़ पर पुनर्विचार करने और ड्यूटी पर वापस लौटने का भी अनुरोध किया है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आम लोगों समेत बच्चों को सुविधाजनक और सस्ते परिवहन की कमी के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश का कहना है कि उन्होंने निजी डेटा सुरक्षा विधेयक से संबंधित धारा 35 और 12 में संशोधन का सुझाव दिया था, जो विधेयक का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है. उन्होंने कहा कि धारा 35 केंद्र सरकार को असीम शक्तियां देती है कि वह किसी भी सरकारी एजेंसी को इस प्रस्तावित क़ानून के दायरे से बाहर रख दे.
जनवरी 2020 में विपक्ष के विरोध के बीच आंध्र प्रदेश विधानसभा ने विकेंद्रीकृत विकास के उद्देश्य का दावा करते हुए राज्य में तीन राजधानियां- विशाखापत्तनम, कर्नूल और अमरावती बनाने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी थी. मुख्यमंत्री ने कहा कि जब से यह विचार रखा गया, इसे लेकर ग़लतफ़हमी और क़ानूनी बाधाएं पैदा की गईं.
भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 3,45,26,480 हो गई है और इस महामारी से जान गंवाने वाले लोगों का आंकड़ा 4,66,147 हो चुका है. विश्व में संक्रमण के 25.82 करोड़ से अधिक मामले सामने आए हैं और अब तक 51.59 लाख लोगों की मौत हुई है.
संसद द्वारा तीन कृषि क़ानून निरस्त करने से किसानों की कोई मांग पूरी नहीं होगी- वे बस वहीं पहुंच जाएंगे, जहां वे यह क़ानून बनाए जाने से पहले थे.
सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर में कोविड-19 पीड़ितों के परिवारों को 50,000 रुपये मुआवज़ा देने के दिशानिर्देश दिए थे. इसके बाद गुजरात सरकार ने मुआवज़े हेतु मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने के लिए एक जांच समिति का गठन करने की अधिसूचना जारी की. कोर्ट ने इस निर्णय को मुआवज़े के देरी करने का नौकरशाही प्रयास बताया है.
वीडियो: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीन कृषि क़ानून वापस लेने के निर्णय की घोषणा के बाद दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर मौजूद ख़ुश तो नज़र आए लेकिन यह जीत और हार का मिलाजुला भाव था. किसानों ने कहा कि उन्होंने आंदोलन के दौरान बहुत कुछ खोया है. इन किसानों से बातचीत.
मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह को उनके ख़िलाफ़ महाराष्ट्र में दर्ज आपराधिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ़्तारी से संरक्षण दिया है. सिंह ने महाराष्ट्र ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था. सिंह का दावा है कि उन्हें आपराधिक मामलों में फंसाया गया है.
अफ़ग़ानिस्तान में तालिबानी प्रशासन के सदाचार प्रचार एवं अवगुण रोकथाम संबंधी मंत्रालय द्वारा जारी नए धार्मिक दिशानिर्देशों के मुताबिक़, अफ़ग़ान चैनलों को महिलाओं के अभिनय वाले ड्रामा और सोप ओपेरा का प्रसारण न करने का निर्देश दिया गया है. साथ ही शरिया क़ानून के ख़िलाफ़ मानी जाने वाली फिल्मों पर भी प्रतिबंध लगाने को कहा गया है.