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पर्यावरण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, साल 2023 में कुल मौतों में से 40 प्रतिशत शावकों और किशोर बाघों की हुई हैं. कुछ मीडिया रिपोर्टों में इस साल बाघों की मौत की उच्च दर का उल्लेख होने के बाद मंत्रालय ने ये आंकड़े जारी किए हैं. महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश में 40, उत्तराखंड में 20, तमिलनाडु में 15 और केरल में 14 बाघों की मौत हुई हैं.
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि राज्य में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) फिर से करने की मांग हो रही है, क्योंकि पिछली एनआरसी में कई कारक थे, जिसके कारण हम इसे ठीक से नहीं कर सके. असम में हालिया परिसीमन प्रक्रिया पर उन्होंने कहा कि 126 में से लगभग 97 सीटें स्वदेशी लोगों के लिए सुरक्षित की गई है.
गृह मंत्रालय ने कहा है कि कनाडा के एडमॉन्टन, अल्बर्टा में रहने वाला गैंगस्टर लखबीर सिंह लांडा खालिस्तानी समूह बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा है और 2021 में मोहाली में पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस मुख्यालय पर रॉकेट हमले की योजना बनाने समेत कई अन्य आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है.
सनबर्न ईडीएम एक लोकप्रिय इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूज़िक आधारित फेस्टिवल है, जिसका आयोजन उत्तरी गोवा के वागाटोर में हुआ. कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इस फेस्टिवल के आयोजकों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की मांग करते हुए दावा किया है कि उन्होंने भगवान शिव का अपमान किया है.
खेल मंत्रालय द्वारा भारतीय कुश्ती महासंघ की नवगठित समिति को निलंबित करने के कारणों में से एक यह भी था कि महासंघ का कामकाज इसके पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के घर से चल रहा था. नया कार्यालय नई दिल्ली के हरि नगर क्षेत्र में स्थित है. महिला पहलवानों ने बृजभूषण पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था.
यूजीसी ने देशभर के विश्वविद्यालयों को हाल में जारी एक पत्र में एमफिल पाठ्यक्रमों के मान्यता प्राप्त डिग्री न होने की बात कहते हुए इस कोर्स में एडमिशन न देने को कहा है. पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु का कहना है कि राज्य उच्च शिक्षा विभाग पहले के दिशानिर्देशों से चलेगा और वहां एमफिल पाठ्यक्रम चलते रहेंगे.
बीते 26 दिसंबर को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के एक्स हैंडल ने एक पोस्ट किया, जिसमें दावा किया गया था कि ‘शूद्र - ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों - की सेवा करने के लिए हैं’. विवाद के बाद उन्होंने इसे डिलीट कर दावा किया कि उनकी टीम के एक सदस्य ने भगवद गीता के एक श्लोक का ग़लत अनुवाद पोस्ट कर दिया था.
झारखंड जनाधिकार महासभा की ओर से कहा गया है कि खूंटी ज़िले में पत्थलगड़ी आंदोलन से संबंधित दर्ज 5 केस अब तक वापस नहीं लिए गए हैं. इनमें से एक मामला दिवंगत फादर स्टेन स्वामी 20 सामाजिक कार्यकर्ताओं व बुद्धिजीवियों से भी संबंधित है. संगठन ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने इन मामलों को वापस लेने की मांग की.
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