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जन गण मन की बात की 202वीं कड़ी में विनोद दुआ संघ के एजेंडे और मोदी सरकार पर चर्चा कर रहे हैं.
साबरकांठा ज़िले के अल्पेश पंड्या का आरोप है कि मूंछ रखने के चलते ठाकोर समुदाय के लोगों ने उसे पीटा, साथ ही जबरन मूंछ भी मुंड़वा दी.
2002 के गुजरात दंगों में अपनी ज़िंदगी बिखरते देख चुके प्रोफेसर जेएस बंदूकवाला मानते हैं कि भले ही देश भगवाकरण की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद अच्छे भविष्य की उम्मीद फीकी नहीं हुई है.
शोर के इस दौर में समझदार, ख़ामोश लेकिन नीलाभ जैसी दृढ़ आवाज़ का शांत हो जाना बड़ा अभाव है लेकिन जीवन में आनंद लेने और उसे स्वीकार करने वाले मित्र का न रहना जो शिकायती न हो, ज़्यादा बड़ा नुकसान है.
मुख्य सूचना आयुक्त ने विदेश मंत्रालय को कहा है कि इन रिकॉर्डों को राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्व का बताकर सूचना के अधिकार के तहत जानकारी देने से इनकार नहीं किया जा सकता.
बिहार में शराब पीने के जुर्म में तकरीबन एक लाख लोग गिरफ़्तार किए गए होंगे. राज्य की अदालतों और जेलों में क्या आलम होगा, आप अंदाज़ा कर सकते हैं. एक लाख लोग किसी एक जुर्म में जेल में बंद हों यह सामान्य नहीं हैं.
सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी के अनुसार, किसानों का एनपीए 66,176 करोड़ है, तो उद्योगों का एनपीए 5,67,148 करोड़ रुपये है. कुल एनपीए में निजी बैंकों के मुक़ाबले सार्वजनिक बैंकों का एनपीए आठ गुना ज़्यादा है.
मीडिया बोल की 38वीं कड़ी में उर्मिलेश सेनाध्यक्ष बिपिन रावत के विवादित बयान पर फोर्स मैगज़ीन की कार्यकारी संपादक ग़ज़ाला वहाब और आॅब्ज़र्वर रिसर्च फाउंडेशन के डिस्टींगुइश फेलो मनोज जोशी से चर्चा कर रहे हैं.
क़ानून मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा उपाध्यक्ष की नियुक्ति में प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. फिर क्या ग़लत है कि अगर वे अपने क़ानून मंत्री के ज़रिये हाईकोर्ट के जजों की भी नियुक्ति करते हैं?
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