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वीडियो: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आए दिन किसी न किसी बात पर काफी सवाल उठा रहे हैं. इसमें विपक्ष का इंडिया गठबंधन भी शामिल है. वरिष्ठ पत्रकार शरत प्रधान बता रहे हैं कि उन्हें इस बात की फिक्र हो गई है कि जो उनकी उचित जगह है या राज्य विधानसभा चुनाव में पार्टी को जो सीटें मिलनी चाहिए, वो विपक्षी गठबंधन में शामिल होने के बाद नहीं मिल रही हैं.
वीडियो: सांसदों के पास क्या कोई विशेष अधिकार होते है? क्या उन्हें दीवानी और फौजदारी मामलों में कोई ख़ास सुरक्षा मिलती है? अगर लोकसभा या राज्यसभा में कोई सदस्य अपनी बात रखता है, तो क्या उस पर अपनी बात आज़ादी से कह पाने के लिए संविधान में कोई ख़ास अनुच्छेद है, बता रही हैं सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता अवनि बंसल.
राष्ट्रीय खेलों के मद्देनज़र अधिकारियों ने गोवा के कई समुद्र तटों पर 27 अक्टूबर से 8 नवंबर तक मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है. अधिकारियों ने मछुआरों से 20 दिनों से अधिक समय के लिए अपनी डोंगियों/जहाजों को समुद्र तट से दूर रखने के लिए कहा है. मछुआरा समुदाय ने आदेश को ‘असंवेदनशील’ और ‘अहंकारी’ बताया है.
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को कांग्रेस की दूसरी सूची जारी होने के साथ 230 विधानसभा सीटों में से 229 पर इसके प्रत्याशियों के नाम साफ़ हो गए हैं. हालांकि, टिकट वितरण को लेकर विरोधी स्वरों के बीच पार्टी द्वारा 'सर्वे कर टिकट बांटने' के दावे पर भी सवाल उठ रहे हैं.
हैदराबाद में एक कार्यक्रम में शामिल हुईं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स को लेकर कहा कि इसके लिए 140 करोड़ के देश के 3,000 लोगों को फोन करके पूछा जाता है कि क्या वे भूखे हैं. बीते दिनों जारी इस साल के सूचकांक में भारत 125 देशों की सूची में 111वें स्थान पर आया है.
विभिन्न राज्य सरकारों ने 2022-23 में मनरेगा डेटाबेस से 5 करोड़ से अधिक जॉब कार्ड हटा दिए हैं, जो 1 करोड़ से 1.5 करोड़ जॉब कार्ड हटाने के वार्षिक औसत से कहीं अधिक है. एक अध्ययन में अनुमान लगाया गया है राज्यों ने जॉब कार्ड हटाने में तेज़ी ला दी है, क्योंकि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 100 प्रतिशत आधार आधारित भुगतान प्रणाली के अनुपालन पर ज़ोर दिया है.
इसके बजाय एक अधिसूचना में केंद्र सरकार ने आईटी हार्डवेयर उद्योग के लिए एक नई ‘आयात प्रबंधन प्रणाली’ की घोषणा की है. इसके तहत आईटी हार्डवेयर कंपनियों को अन्य चीज़ों के अलावा अपने आयात और जिन देशों से वे आयात करते हैं, उनसे संबंधित डेटा को पंजीकृत करने और उसका खुलासा करने की आवश्यकता होगी.
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि उनकी सरकार राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के तीन विधेयकों को मंज़ूरी देने से इनकार करने और दो दिवसीय विधानसभा सत्र की वैधता पर सवाल उठाने के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट जाएगी. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार शीर्ष अदालत में मामला सुलझने तक विधानसभा में कोई भी विधेयक पेश नहीं करेगी.
कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स (सीपीजे) के अनुसार, मारे गए पत्रकारों में से 17 फिलिस्तीनी, तीन इज़रायली और एक लेबनानी थे.
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