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सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की मासिक रिपोर्ट के डेटा के आधार पर एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि केंद्र सरकार की 150 करोड़ रुपये से अधिक लागत वालीं 1,449 परियोजनाएं चल रही हैं. मार्च 2023 तक इन परियोजनाओं में औसतन 3 साल से अधिक की देरी देखी गई.
बिहार जेल नियमों में संशोधन के बाद आईएएस अधिकारी जी. कृष्णैया की हत्या के दोषी आनंद मोहन सिंह को रिहा कर दिया गया है. इसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं कृष्णैया की पत्नी ने अपनी याचिका में कहा है कि आजीवन कारावास की सज़ा का मतलब पूरे जीवन का कारावास है और इसकी व्याख्या 14 साल के कारावास में तब्दील नहीं की जा सकती है.
कभी-कभार | अशोक वाजपेयी: इस समय भारतीय समाज में कई भीषण और गहरी दरारें पड़ चुकी हैं- जो पहले से थीं उन्हें और चौड़ा किया जा रहा है. सत्तारूढ़ राजनीति खुल्लमखुल्ला अभद्रता, गाली-गलौज, कीचड़फेंकू वृत्ति आदि से राजनीति, व्यापक ज़रूरी मुद्दों पर बहस को लगभग असंभव बना रही है.
सीबीआई ने जम्मू कश्मीर में कथित बीमा घोटाला मामले में पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक से नई दिल्ली में उनके आवास पर पूछताछ की. मलिक ने कहा कि वह इस मामले में शिकायतकर्ता हैं. सीबीआई को शिकायतकर्ता से इस तरह से सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं है.
2007 बैच के आईएएस अधिकारी उदित प्रकाश राय पर दिल्ली जल बोर्ड का सीईओ रहते हुए नियमों का उल्लंघन करते हुए अपने सरकारी बंगले के निर्माण के लिए 15वीं शताब्दी के संरक्षित ‘पठान कालीन महल’ गिराने का आरोप लगाया गया है. उदित प्रकाश फिलहाल मिज़ोरम में तैनात हैं, उनका परिवार अभी इसी बंगले में रह रहा है.
मामला वर्ष 2005 में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय के अपहरण और हत्या से जुड़ा है. गैंगस्टर से नेता बने मुख़्तार अंसारी, जो अभी जेल में हैं, को 10 साल और उनके भाई अफ़ज़ल अंसारी को 4 साल के कारावास की सज़ा सुनाई गई है.
26 अप्रैल की सुबह जम्मू के 55 वर्षीय मुख़्तार हुसैन शाह नार के गवर्नमेंट हाईस्कूल के पास बेहोशी की हालत में पाए गए थे, अस्पताल ले जाने के बाद उनकी मौत हो गई. बताया गया है कि उन्होंने कोई ज़हरीला पदार्थ खाया था. उनके परिवार का दावा है कि बीते दिनों पुंछ में सेना के एक वाहन पर हुए आतंकी हमले के संबंध में पूछताछ के लिए पुलिस द्वारा उन्हें बार-बार बुलाया जा रहा था.
ट्विटर का अधिग्रहण करने के बाद एलन मस्क ने अभिव्यक्ति की आज़ादी के एक नए युग की शुरुआत और सोशल मीडिया पर राजनीतिक हस्तक्षेप को अस्वीकार करने का वादा किया था. एक रिपोर्ट के अनुसार, 27 अक्टूबर 2022 से 27 अप्रैल 2023 तक ट्विटर को भारत से 971 अनुरोध प्राप्त हुए हैं, जिसमें से उनसे 808 का पूरी तरह से पालन किया है.
आंबेडकर गांवों को भारतीय गणतंत्र की 'इकाई' मानने से इनकार करते हैं, क्योंकि उनके अनुसार गांव में सिर्फ एक समान ग्रामीण नहीं रहते बल्कि 'अछूतों' का 'छूतों' से विभाजन साफ दिखाई देता है. ग्रेटर नोएडा में भारत सरकार द्वारा 'आदर्श गांव' घोषित नीमका में 18 अप्रैल को आंबेडकर की प्रतिमा तोड़े जाने की घटना के बाद दलित समुदाय पर लगे आरोपों में यही विभाजन स्पष्ट नज़र आता है.
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