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विधेयक से कुछ समुदायों को बाहर रखा गया है तो वह समान नागरिक संहिता कैसे हुई: उत्तराखंड कांग्रेस

वीडियो: उत्तराखंड में भाजपा नेतृत्व वाली पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने हाल ही में समान नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा में पारित कर दिया. इस मुद्दे को लेकर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करन माहरा से द वायर के अतुल होवाले की बातचीत.

हल्द्वानी से लेकर भाजपा शासित कई राज्यों में ‘बुलडोज़र अन्याय’ का सामना कर रहा मुस्लिम समुदाय

वीडियो: उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में नगर निगम द्वारा बनभूलपुरा क्षेत्र में एक मदरसे को ‘अतिक्रमण’ बताकर ढहाने की कार्रवाई के बाद क्षेत्र में हिंसा भड़क उठी थी. इसमें कम से कम पांच लोगों की मौत की पुष्टि हुई है.

क्या उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का सहारा लिया गया है?

उत्तराखंड के सुदूर गांवों, तहसीलों और क़स्बों में आम आदमी और लिखे-पढ़े लोग भी पूरी तरह भ्रमित हैं कि बेशुमार समस्याओं से घिरे इस छोटे-से प्रदेश में अफ़रा-तफ़री में पारित हुए विवादास्पद यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल से उनकी ज़िंदगी किस तरह से बदलेगी.

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता, निशाने पर मुसलमान

वीडियो: उत्तराखंड विधानसभा में पुष्कर सिंह धामी की सरकार द्वारा पेश समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया गया है. इसे लेकर द वायर की ​सीनियर ​एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी का नज़रिया.

पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न देने की घोषणा

भाजपा और राष्ट्रीय लोकदल के बीच सीट बंटवारे को लेकर समझौते की ख़बरों के बीच किसान नेता चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने की ख़बर आई है. राष्ट्रीय लोकदल की स्थापना उनके बेटे चौधरी अजीत सिंह ने की थी. यह घोषणा तब की गई है जब वर्तमान में मोदी सरकार को किसान विरोध की एक और लहर का सामना करना पड़ रहा है.

मुख्यमंत्री और अन्य वीआईपी की हवाई यात्रा पर 58 करोड़ से अधिक रुपये ख़र्च हुए: असम सरकार

असम विधानसभा में य​ह प्रतिक्रिया ‘द वायर’ और ‘द क्रॉसकरंट’ वेबसाइट द्वारा मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की ग़ैर-सरकारी यात्रा के दौरान चार्टर्ड उड़ानों पर राज्य सरकार द्वारा करोड़ों ख़र्च करने पर एक संयुक्त रिपोर्ट प्रकाशित करने के तीन दिन बाद आई है. विधायक अखिल गोगोई के प्रश्नों के जवाब में राज्य सरकार ने यह जानकारी दी है.

ड्यूटी पर जान गंवाने वाले अग्निवीरों के परिजनों को नियमित सैनिकों वाले लाभ दें: संसदीय समिति

रक्षा मामलों पर संसद की स्थायी समिति ने संसद में पेश रिपोर्ट में कहा है कि सरकार को ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले सैनिकों के परिवारों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को विभिन्न श्रेणियों में प्रत्येक में 10 लाख रुपये तक बढ़ाने पर विचार करना चाहिए.

बीते पांच सालों में केंद्र ने पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रों में 43 परियोजनाओं को अनुमति दी

संरक्षित क्षेत्रों के 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले इलाके को पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र कहा जाता है. राज्यसभा में पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बताया कि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने बीते पांच वर्षों में संरक्षित क्षेत्रों में 689 परियोजना प्रस्तावों को अनुमति दी है.

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