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सुप्रीम कोर्ट हिंसा के कुछ पीड़ितों के रिश्तेदार की याचिका पर सुनवाई कर कर रहा था, जिन्होंने आरोप लगाया था कि आशीष मिश्रा को ज़मानत दिए जाने के बाद मामले में एक गवाह पर हमला हुआ था. अदालत ने प्रमुख गवाहों में से एक पर हुए हमले पर गौर करते हुए यूपी सरकार से गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है.
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के इस निर्देश के कुछ देर बाद ही उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने अपने त्याग-पत्र की घोषणा की है. हालांकि, पार्टी ने इन पांच चुनावी राज्यों के महासचिवों और प्रभारियों को इस्तीफ़ा देने के लिए नहीं कहा है.
छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा ज़िले की एक विशेष अदालत ने सोनी सोरी और तीन अन्य को वर्ष 2011 के राजद्रोह के मामले से बरी करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष सोरी और अन्य के ख़िलाफ़ आरोप साबित नहीं कर सका, उसके कई गवाहों ने विरोधाभासी बयान दिए. सोरी पर आरोप था कि वे माओवादियों तक पैसा पहुंचाने का काम करती थीं.
तक़रीबन 20,000 करोड़ रुपये की लागत के साथ मौजूदा समय में चार परियोजनाएं- नया संसद भवन, सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का पुनर्विकास, तीन कॉमन केंद्रीय सचिवालय इमारतें और उपराष्ट्रपति का आवास निर्माणाधीन हैं.
केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में बताया कि पूरे देश में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर तैयार करने के बारे में केंद्र ने अभी तक कोई निर्णय नहीं किया है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर असम के लिए 31 अगस्त, 2019 को एनआरसी प्रकाशित की गई थी.
भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,29,98,938 हो गई है और अब तक इस महामारी के कारण 5,16,072 लोगों की जान जा चुकी है. विश्व में संक्रमण के 46.16 करोड़ से ज़्यादा मामले सामने आए हैं और 60.51 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई है.
फेसबुक ने कई सरोगेट विज्ञापनदाताओं को भाजपा के प्रचार अभियान को गुप्त तरीके से फंड करने दिया, जिससे बिना किसी जवाबदेही के ज़्यादा लोगों तक पार्टी की पहुंच मुमकिन हुई.
आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती एक छात्रा निबा नाज़ ने दी है. निबा उन पांच छात्राओं में से नहीं हैं जिन्होंने मूल रूप से हिजाब प्रतिबंध के ख़िलाफ़ याचिका दायर की थी. वहीं, कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका लगाने वाली छात्राओं ने अदालती फैसले को असंवैधानिक बताते हुए कहा है कि हम बिना हिजाब कॉलेज नहीं जाएंगे, हम इंसाफ़ और अपने अधिकारों के लिए आगे लड़ाई लड़ेंगे.
प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की फैक्ट फाइंडिंग समिति द्वारा जारी रिपोर्ट बताती है कि अख़बारों की कवरेज की प्रकृति के आधार पर सरकारी विज्ञापन जारी किए जाते हैं. साथ ही केंद्रशासित प्रदेश के पत्रकारों को काम के दौरान सुरक्षाबलों के लगातार उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है.
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