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पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त शैलेष गांधी ने कहा कि आरटीआई क़ानून में स्पष्ट रूप से लिखा है कि सूचना आयोग के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ कोई अपील दायर नहीं की जा सकती है, इसके बावजूद विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर रोक लगाई जा रही है.
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी ज़िले में बीते तीन अक्टूबर को उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के पैतृक गांव के दौरे के विरोध को लेकर गाड़ी चढ़ा देने से चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी. इस मामले में केंद्रीय मंत्री मिश्रा के बेटे आशीष समेत कई लोगों के खिलाफ मुक़दमा दर्ज किया गया है. घटना के बाद वहां का दौरा करने जा रहीं प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया
सुप्रीम कोर्ट ने बीते जुलाई में कहा था कि कोविड से जान गंवाने वाले लोगों के परिवार मुआवज़े के हक़दार हैं और इस बारे में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दिशानिर्देश जारी करने चाहिए. प्राधिकरण ने ऐसे परिवारों को बतौर अनुग्रह राशि 50,000 रुपये देने की सिफ़ारिश की थी, जिसे शीर्ष अदालत ने मंज़ूरी दे दी है.
स्मृति शेष: प्रख्यात नारीवादी कमला भसीन अपनी शैली की सादगी और स्पष्टवादिता से किसी मसले के मर्म तक पहुंच पाने में कामयाब हो जाती थीं. उन्होंने सहज तरीके से शिक्षाविदों और नारीवादियों का जिस स्तर का सम्मान अर्जित किया, वह कार्यकर्ताओं के लिए आम नहीं है. उनके लिए वे एक आइकॉन थीं, स्त्रीवाद को एक नए नज़रिये से बरतने की एक कसौटी थीं.
त्रिपुरा के भाजपा विधायक आशीष दास ने कहा कि ममता बनर्जी 2024 लोकसभा चुनावों के लिए विपक्ष का चेहरा बन गई हैं. उन्होंने कहा कि एक समय था जब प्रधानमंत्री ने कहा था ‘न खाऊंगा, न खाने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा’, लेकिन आज देश के लोग देख रहे हैं कि कैसे सभी राष्ट्रीय संस्थानों को निजी कंपनियों को बेचा जा रहा है.
दुनिया भर के प्रभावशाली व्यक्तियों की छिपाई गई संपत्ति का ख़ुलासा करने वाले ‘पैंडोरा पेपर्स’ में 300 से अधिक भारतीयों के नाम हैं. सीबीडीटी ने एक बयान में कहा कि सरकार ने इस रिपोर्ट का संज्ञान लिया है. संबंधित जांच एजेंसियां इन मामलों की पड़ताल करेंगी और क़ानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी
विशेषज्ञों ने ज़रूरी और ज़िम्मेदार यात्रा पर ज़ोर देते हुए चेतावनी दी है कि पर्यटकों की संख्या में वृद्धि और सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक कारणों से होने वाली सामूहिक सभाओं के कारण जनसंख्या घनत्व में अचानक वृद्धि से कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ सकते हैं, जिससे कुछ राज्यों में संभावित तीसरी लहर की स्थिति भयावह हो सकती है.
सुपरटेक लिमिटेड ने 31 अगस्त को उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले में संशोधन की अपील की थी, जिसमें नोएडा स्थित कंपनी के दो 40 मंज़िला टावरों को तीन महीने के भीतर गिराने के निर्देश दिए गए थे.
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित ख़्वाज़ा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय ने अहमद रज़ा ख़ान को नागरिकता संशोधन अधिनियम के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन आयोजित करने में उनकी कथित संलिप्तता के लिए निष्कासित कर दिया था.