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एल्गार परिषदः डिफॉल्ट ज़मानत के लिए आठ कार्यकर्ताओं ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख़ किया

एल्गार परिषद मामला 31 दिसंबर, 2017 को पुणे में आयोजित एक सम्मेलन में कथित तौर पर दिए गए भड़काऊ भाषणों से संबंधित है. पुलिस का दावा है कि सम्मेलन के अगले दिन पुणे के बाहरी इलाके में स्थित कोरेगांव-भीमा युद्ध स्मारक के पास हिंसा हुई थी. एनआईए ने इस महीने की शुरुआत में अदालत के समक्ष कहा था कि आरोपी देश के ख़िलाफ़ युद्ध छेड़ना चाहते थे.

यूपी: कॉन्स्टेबल की दाढ़ी रखने की मांग ख़ारिज, कोर्ट ने कहा- पुलिस की छवि सेकुलर होनी चाहिए

उत्तर प्रदेश पुलिस ने दाढ़ी न रखने के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर अयोध्या के एक पुलिस कॉन्स्टेबल मोहम्मद फ़रमान को निलंबित कर दिया था, जिसे चुनौती देते हुए उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दो याचिकाएं दायर की थीं. हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कहा कि पुलिसबल में दाढ़ी रखना संवैधानिक अधिकार नहीं है.

गुजरात मद्य निषेध क़ानून के ख़िलाफ़ याचिकाएं विचार योग्य: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात मद्य निषेध क़ानून के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं में कहा है कि प्रावधान मनमाने, अतार्किक, अनुचित और भेदभावपूर्ण हैं और छह दशकों से अधिक समय से क़ानून के बावजूद तस्करों, संगठित आपराधिक गिरोह के नेटवर्क और भ्रष्ट अधिकारियों की सांठगांठ के कारण शराब की आपूर्ति हो रही है. वहीं सरकार के वकील ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट ही इस पर फ़ैसला करने के लिए सही मंच है, न कि गुजरात हाईकोर्ट. 

दिल्ली दंगा: शरजील इमाम ने कहा- भाषण में हिंसा करने को नहीं कहा, राजद्रोह का मामला नहीं बनता

जेएनयू के छात्र शरजील इमाम को सीएए और एनआरसी के ख़िलाफ़ प्रदर्शनों के दौरान जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कथित भड़काऊ भाषण देने के आरोप में यूएपीए के तहत गिरफ़्तार किया गया है. अदालत में उनके वकील की ओर से दलील दी गई कि विरोध का अधिकार राजद्रोह के समान नहीं है. आलोचना के बिना एक समाज मर जाता है और भेड़ों के झुंड में बदल जाता है.

राजस्थान: एक शख़्स पर हमला, वीडियो में पाकिस्तान जाने को कहता दिखा समूह

मामला अजमेर ज़िले का है. पुलिस ने बताया कि सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो के आधार पर पांच लोगों को एहतियातन हिरासत में लिया गया था. पुलिस ने बताया कि पीड़ित का पता लगाने का प्रयास किया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली. ऐसा लगता है कि वह एक मुस्लिम शख़्स हो सकता है और किसी अन्य राज्य से राजस्थान आया होगा.

सीमा विवाद: केंद्र, असम और मिज़ोरम को मानवाधिकार आयोग का नोटिस

26 जुलाई को असम-मिज़ोरम सीमा पर हुई एक हिंसक झड़प में असम के छह पुलिसकर्मियों समेत सात लोगों की मौत हो गई थी और 50 से अधिक घायल हुए थे. असम के एक निवासी की शिकायत पर मानवाधिकार आयोग ने केंद्रीय गृह सचिव के साथ असम व मिज़ोरम के मुख्य सचिवों से चार हफ़्तों में इस पर रिपोर्ट देने को कहा है.

कोविड-19: देश में संक्रमण के 25,467 नए मामले सामने आए, 354 लोगों की जान गई

भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 3,24,74,773 हो गई है, जबकि मृतकों का आंकड़ा 4,35,110 पहुंच चुका है. पूरी दुनिया में संक्रमण के कुल 21.25 करोड़ से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं और अब तक 44.41 लाख से ज़्यादा लोगों ने जान गंवाई है.

खोरी गांव में अरावली वन भूमि पर हुए अवैध निर्माण गिराना जारी रखा जाए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फ़रीदाबाद ज़िले के खोरी गांव के पास अरावली वन क्षेत्र में अतिक्रमण कर बनाए गए क़रीब दस हज़ार आवासीय निर्माण हटाने का आदेश दिया है. शीर्ष अदालत ने कुछ मैरिज हॉल के मालिकों के आवेदन पर सुनवाई करते हुए कहा कि फ़रीदाबाद नगर निगम को क़ानून के अनुसार कार्रवाई जारी रखनी चाहिए और अवैध ढांचों को ध्वस्त करना होगा.

दिल्ली दंगा: उमर ख़ालिद ने कहा, टीवी चैनलों ने उनके भाषण के संपादित अंश चलाकर उन्हें फंसाया

दिल्ली दंगों को लेकर यूएपीए के तहत गिरफ़्तार जेएनयू के पूर्व छात्र उमर ख़ालिद ने अपना बचाव करते हुए अदालत में कहा कि पुलिस के दावों में कई विरोधाभास हैं. उनके ख़िलाफ़ यूएपीए का मामला भाजपा नेता और आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय द्वारा ट्वीट किए गए उनके संक्षिप्त भाषण के संपादित वीडियो क्लिप पर आधारित है. आरोप-पत्र पूरी तरह से मनगढ़ंत है. उनके ख़िलाफ़ चुनिंदा गवाह लाए गए और उन्होंने हास्यस्पद बयान दिए गए हैं.

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