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भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल 5,903,932 मामले सामने आ चुके हैं और मृतक संख्या बढ़कर 93,379 हो गई है. सर्वाधिक प्रभावित देश अमेरिका में संक्रमण के कुल मामले 70 लाख से अधिक हुए. विश्व में संक्रमण से अब तक 9.89 लाख से अधिक लोगों की जान गई.
सेना ने जम्मू कश्मीर के शोपियां इलाके में बीते 18 जुलाई को तीन आतंकियों के मुठभेड़ में मारे जाने का दावा किया था. अब डीएनए टेस्ट से राजौरी के तीन परिवारों के उन दावों की पुष्टि हो गई है, जिसमें उनका कहना था कि मुठभेड़ में मारे गए लोग आतंकी नहीं, बल्कि मज़दूर थे.
1997 में जातीय संघर्ष के बाद मिज़ोरम से 35,000 से अधिक ब्रू आदिवासियों को त्रिपुरा पलायन करना पड़ा था. इन्हें वापस भेजने के लिए जुलाई 2018 में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, लेकिन यह क्रियान्वित नहीं हो सका, क्योंकि अधिकांश लोगों ने मिज़ोरम वापस जाने से इनकार कर दिया था. अब इन्हें त्रिपुरा में ही बसाए जाने का फैसला लिया गया है.
केंद्र सरकार द्वारा लड़कियों की शादी की क़ानूनन उम्र 18 से बढ़ाकर 21 करने के लिए कम उम्र की मांओं और उनके शिशु की सेहत से जुड़ी समस्याओं को वजह बताया जा रहा है. पर उनकी ख़राब सेहत की मूल वजह ग़रीबी और कुपोषण है. अगर वे ग़रीब और कुपोषित ही रहती हैं, तो शादी की उम्र बदलने पर भी ये समस्याएं बनी रहेंगी.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 37,000 आयोजन समितियों को दुर्गा पूजा के लिए 50,000 रुपये प्रति समिति की वित्तीय सहायता की घोषणा की है. विश्लेषकों का मानना है कि इससे आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा द्वारा तैयार की जा रही उनकी हिंदू विरोधी नेता की छवि को तोड़ने में मदद मिलेगी.
वीडियो: पिछले कुछ समय से विपक्ष की आवाज़ को संसद और संसद से बाहर दबाने की कोशिश हो रही है. नागरिकता संशोधन क़ानून विरोधी प्रदर्शनों में भाग लेने वालों को जेल में डाला जा रहा है. उन्हें दिल्ली दंगों में फंसाया जा रहा है. इन मुद्दों पर पूर्व उप राष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी से द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.
उत्तर प्रदेश के हाथरस ज़िले की घटना. आरोप है कि 14 सितंबर को 19 साल की दलित लड़की से सवर्ण जाति के चार युवकों ने गैंगरेप किया. उसके बाद पीड़िता की जीभ काट दी गई. पीड़िता की रीढ़ की हड्डी और गर्दन में गंभीर चोटें आई हैं. फिलहाल वह वेंटिलेटर पर हैं.
किसान के प्रतिरोध में सिर्फ किसान रहें, मजदूर प्रतिरोध में सिर्फ मजदूर, दलितों के विरोध में सिर्फ दलित, यह भी अत्याचार को बनाए रखने का एक तरीका है. यह विरोध का संप्रदायवाद है. सत्ता इसलिए कहती है कि किसान का विरोध तब अशुद्ध है जब उसमें छात्र और व्यापारी शामिल हों.
मद्रास हाईकोर्ट ने सरकार के अधिवक्ता को यह भी कहा है कि वे बताएं कि क्या एक ऐसी ईमेल आईडी बना सकते हैं जो कम से कम समय के भीतर 'जीवन और स्वतंत्रता' से जुड़े मामलों का निपटारा कर सके.
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