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पूर्व आईएएस अधिकारी ईएएस सरमा ने भारतीय निर्वाचन आयोग को बीते 22 मार्च को एक पत्र लिखकर शिकायत की थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र ने अपने भाषण में 'हिंदू धर्म की आस्था' के नाम पर वोट की अपील करके आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है. उन्हें आयोग की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है.
इज़रायल -हमास के बीच ग़ाज़ा में जारी इस जंग को शुरू हुए छह महीने हो गए हैं. सोमवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने रमज़ान के अंत तक 'तत्काल युद्धविराम' का आह्वान करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है.
जातीय संघर्ष से प्रभावित मणिपुर में कुकी-ज़ो समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों ने कहा है कि समुदाय के सदस्यों को उनकी सलाह है कि वे भारतीय नागरिक के रूप में लोकसभा चुनाव में मतदान करके अपने मताधिकार का प्रयोग करें, लेकिन बाहरी मणिपुर सीट के लिए चुनाव लड़ने से बचें.
साक्षात्कार: डाॅ. रामबहादुर वर्मा जाने-माने राजनीति विज्ञानी, लेखक व स्तंभकार हैं, जो राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय राजनीति के दो टूक विश्लेषण के लिए जाने जाते हैं. 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र उनसे बातचीत.
सार्वजनिक हित और सत्ता में हमेशा तनाव रहता है. बल्कि कई बार सत्ता अपने हित को ही सार्वजनिक हित मानने के लिए बाध्य करती है. जनता को इस द्वंद्व के प्रति सजग रखना ज्ञान के क्षेत्र में काम करने वालों का काम है. उनका सार्वजनिक बोलना या लिखना उनके लिए नहीं जनता के हित के लिए ज़रूरी है.
सितंबर 2022 में उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल ज़िले में भाजपा के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री के बेटे पर उनके रिसॉर्ट में काम करने वाली 19 वर्षीय अंकिता भंडारी की हत्या का आरोप लगा था. तबसे ही पुष्कर सिंह धामी सरकार पर हत्याकांड को दबाने के आरोप लगते रहे हैं.
मुंबई के कांदिवली स्थित ठाकुर कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के बेटे ध्रुव गोयल मतदान जागरुकता संबंधित एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे. छात्रों का आरोप है कि कॉलेज प्रशासन ने कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए आईडी जब्त कर लीं.
एनसीईआरटी ने महामारी के चलते पढ़ाई का बोझ कम करने का हवाला देते हुए स्कूली पाठ्यक्रम को लगभग 40 प्रतिशत घटा दिया था. शिक्षाविदों का कहना है कि यह पाठ्यक्रम छात्रों को एनईईटी, जेईई और सीयूईटी जैसी प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए तैयार करने में अपर्याप्त है.
देश की सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना की वेबसाइट के दो महीने से बंद होने को लेकर इसके संचालन के लिए ज़िम्मेदार ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 'तकनीकी' कारणों का हवाला दिया है.
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