(फाइल फोटो: रॉयटर्स)

ब्रू आदिवासियों का पुनर्वास त्रिपुरा के सभी ज़िलों में हो, नहीं तो होगा आंदोलन: संयुक्त समिति

वर्ष 1997 में हुई मिज़ो समुदाय के साथ हुई जातीय हिंसा के बाद ब्रू समुदाय के 35 हज़ार से अधिक लोगों को मिज़ोरम छोड़कर त्रिपुरा पलायन करना पड़ा था. इन्हें वापस मिज़ोरम भेजने की प्रक्रिया लगातार विफल होने के बाद इस साल जनवरी में इन लोगों को त्रिपुरा में ही बसाए जाने का समझौता किया गया है.

(फोटो: पीटीआई)

असमः 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम से नेहरू, मंडल आयोग, अयोध्या, गुजरात दंगे से जुड़े पाठ हटाए गए

असम बोर्ड के सचिव ने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से हमारे राज्य के छात्र पहले ही अहम अकादमिक समय गंवा चुके हैं. इस कवायद का मुख्य उद्देश्य 2020-2021 सत्र में छात्र-छात्राओं के सिर से परीक्षा का तनाव कम करना है.

**FILE PHOTO** Jammu: In this file photo dated March 4, 2017, Jammu and Kashmir Chief Minister Mehbooba Mufti looks on during the Red Cross Mela at Gulshan Ground in Jammu. BJP on Tuesday, June 19, 2018, has pulled out of the alliance government with Mehbooba Mufti-led People's Democratic Party in Jammu & Kashmir. (PTI Photo) (PTI6_19_2018_000085B)

महबूबा मुफ़्ती की रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं उनकी बेटी, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की

पीडीपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती को 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने से कुछ घंटे पहले एहतियातन हिरासत में लिया गया था, लेकिन उनकी छह महीने की हिरासत अवधि समाप्त होने से पहले ही उन पर पीएसए लगा दिया गया. तब से लगातार उनकी हिरासत अवधि को बढ़ाया जा रहा है.

New Delhi: File photos of Bollywood actors (L-R) Deepika Padukone, Shraddha Kapoor, Rakul Preet Singh, and Sara Ali Khan who are summoned by the Narcotics Control Bureau (NCB) in the Bollywood drug probe linked to the death of Sushant Singh Rajput, on Wednesday, Sept. 23, 2020. (PTI Photo)(PTI23-09-2020 000211B)

ड्रग्स मामला: एनसीबी ने दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली ख़ान को पूछताछ के लिए बुलाया

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच के दौरान सामने आए ड्रग्स मामले की जांच नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) कर रही है. बीते आठ सितंबर को एनसीबी ने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को गिरफ़्तार किया था. अपनी ज़मानत याचिका रिया ने कहा है कि वह निर्दोष हैं और विच-हंट का शिकार हुई हैं.

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एफसीआरए में संशोधन कैसे नौकरियों और एनजीओ को प्रभावित करेगा

वीडियो: बीते 20 सितंबर को विपक्ष ने लोकसभा में पेश किए गए एफसीआरए यानी विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक का विरोध यह कहते हुए किया कि सरकार इसके जरिये ‘आलोचकों पर निशाना’ साधना चाह रही है. इस क़ानून और इसके प्रभावों के बारे में बता रहे हैं द वायर के डिप्टी एडिटर गौरव विवेक भटनागर.

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डिजिटल मीडिया से मोदी सरकार को क्यों डर लगता है?

वीडियो: सुदर्शन टीवी के विवादित कार्यक्रम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई में मीडिया नियमन के प्रस्ताव पर केंद्र ने कहा है कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जगह ऐसा पहले डिजिटल मीडिया के लिए किया जाना चाहिए. इस मुद्दे पर द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन से आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.

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मीडिया बोल: बॉलीवुड की जगह नए ‘चलचित्रपुरम्’ की तैयारी!

वीडियो: सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या-हत्या के लंबे चले विवाद के बाद अब सत्ताधारियों और टीवी चैनलों के निशाने पर सीधे बॉलीवुड है. इसी विषय पर फिल्म समीक्षक अजय ब्रह्मात्मज और टीवी पत्रकार डॉ. मुकेश कुमार से वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश की बातचीत.

सुरेश अंगड़ी. (फोटो साभार: फेसबुक)

केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का कोरोना वायरस संक्रमण से निधन

कर्नाटक के बेलगावी से लगातार चौथी बार सांसद रहे सुरेश अंगड़ी पहले केंद्रीय मंत्री हैं, जिनका कोविड-19 महामारी की वजह से निधन हुआ है.

श्रीनगर में कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन (फोटोः शकीर मीर)

श्रीनगर: घाटी में रहने वाले कश्मीरी पंडित अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर क्यों हैं

1990 के बाद घाटी से बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित पलायन कर गए थे, लेकिन कुछ परिवार यहीं रह गए. केंद्र सरकार द्वारा ऐसे आठ सौ से अधिक कश्मीरी पंडित परिवारों में किसी एक को नौकरी देने का वादा किया गया था, जो अब तक पूरा नहीं हुआ.

Budgam: Farmers work in a paddy field during the harvesting season of the crop, in Budgam district of central Kashmir, Sunday, September 30, 2018. The yield of this year is better than the last year, as per reports. ( PTI Photo/S Irfan) (PTI9_30_2018_000081B)

वादों में ही रही क़र्ज़ माफ़ी, 10 राज्यों ने नहीं माफ़ किया किसानों का 1.12 लाख करोड़ रुपये का ऋण

साल 2014 से लेकर अब तक दस राज्यों ने कुल 2.70 लाख करोड़ रुपये के कृषि ऋण को माफ़ करने की घोषणा की थी, लेकिन इसमें से 1.59 लाख करोड़ रुपये के ही क़र्ज़ माफ़ हुए हैं. इसके साथ ही आंकड़े बताते हैं कि 2015 से 2020 के बीच किसानों के क़र्ज़ में लगभग 35 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है.

संसद भवन. (फोटो: पीटीआई)

सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट: संसद के नए भवन के निर्माण की अनुमानित लागत 971 करोड़ रुपये

सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत संसद भवन की त्रिकोणीय इमारत, एक साझा केंद्रीय सचिवालय और राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक तीन किलोमीटर लंबे राजपथ के पुनर्विकास की परिकल्पना की गई है. हालांकि इस योजना का विभिन्न स्तरों पर विरोध हो रहा है.

(फोटो साभार: फेसबुक)

‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ योजना के विज्ञापन पर 2014 से 393 करोड़ रुपये खर्च हुए: सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने राज्यसभा में बताया कि ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ योजना से लिंगानुपात में सुधार लाने तथा लड़कियों के प्रति लोगों की मानसिकता बदलने का उद्देश्य पूरा करने में मदद मिली है. महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने उच्च सदन […]

New Delhi: Union Textiles Minister Smriti Irani addresses a press conference at BJP Headquarters in New Delhi, Tuesday, Sept 11, 2018. (PTI Photo) (PTI9_11_2018_000085B)

मार्च से सितंबर तक बाल अश्लील सामग्री, बलात्कार एवं गैंगरेप की 13,244 शिकायतें दर्ज: स्मृति ईरानी

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने राज्यसभा में बताया कि बच्चों के ख़िलाफ़ अपराध के अलावा एक मार्च से 20 सितंबर के बीच महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराध की कुल 13,410 शिकायतें मिलीं, जिनमें से 4,350 घरेलू हिंसा से संबंधित थीं.

भारत-चीन तनाव के बीच सैन्य सामग्री लेकर लद्दाख जाती सेना की गाड़ियां. (फोटो: पीटीआई)

सीमावर्ती क्षेत्रों में सैनिकों की संख्या और न बढ़ाने पर सहमत हुए भारत और चीन

सीनियर कमांडर स्तर की छठे दौर की बातचीत के एक दिन बाद भारत और चीन ने एक संयुक्त बयान जारी कर कहा कि वे सीमा पर सैनिकों की और अधिक संख्या न बढ़ाने और ज़मीन पर स्थिति में एकतरफ़ा बदलाव करने से बचने पर सहमत हुए हैं.

(फोटो: पीटीआई)

केंद्र और राज्य यौनकर्मियों को मासिक राशन और नकद मुहैया कराने पर विचार करें: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह जानना चाहा है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत यौनकर्मियों को तुरंत क्या राहत प्रदान की जा सकती है. अदालत ने कहा कि राशन कार्ड न होने की वजह से लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है. वे गंभीर संकट में हैं.