लोकसभा चुनाव 2024
→
लोकप्रिय
वीडियो
→
भारत
→
सभी ख़बरें
पूर्व न्यायाधीशों, वरिष्ठ वकीलों, पूर्व वरिष्ठ लोक सेवकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि अक्टूबर 2020 में एक सतर्कता आयुक्त के रिटायर होने के बाद केंद्रीय सतर्कता आयोग सिर्फ़ अध्यक्ष और एक आयुक्त के सहारे चल रहा था. अध्यक्ष ने जून 2021 में पद छोड़ दिया और संस्था तब से केवल एक आयुक्त के साथ काम कर रही है, जिसे कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है.
इस बार अडानी समूह ने एक किलो ए-ग्रेड सेब की कीमत 72 रुपये तय की है, जो कि पिछले साल घोषित प्रति किलो 88 रुपये की तुलना में काफी कम है. इसके चलते राज्य के क़रीब 5ए000 करोड़ रुपये के सेब का कारोबार काफ़ी प्रभावित हुआ है. किसानों का आरोप है कि अन्य ख़रीददार भी अडानी समूह का अनुसरण कर कम कीमत पर सेब ख़रीद रहे हैं.
पंजाब में कुछ लड़के विदेश में बसने के लिए ऐसी लड़की से शादी करते हैं, जो विदेश में पढ़ने के लिए पात्रता रखती हो. दोनों के बीच तय होता है कि लड़का व उसका परिवार उसे विदेश भेजने का पूरा ख़र्च उठाएंगे और फिर लड़की स्पाउस यानी जीवनसाथी को मिलने वाला वीज़ा भेजकर उसे भी विदेश बुला लेगी. हाल ही में ऐसे कुछ सौदों की नाकामयाबी कई परिवारों के लिए बहुत महंगी साबित हुई है.
आरोप है कि पूर्व राज्यपाल अज़ीज़ क़ुरैशी ने सपा सांसद आज़म ख़ान की पत्नी से मुलाकात के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की तुलना शैतान और खून चूसने वाले दरिंदे से की. क़ुरैशी कांग्रेस के सदस्य रहे हैं, जो 2014-15 में मिज़ोरम के राज्यपाल पद पर रह चुके हैं. उनके पास कुछ समय के लिए उत्तर प्रदेश का प्रभार भी था.
कई महत्वपूर्ण न्यायाधिकरणों और राष्ट्रीय कंपनी लॉ न्यायाधिकरण, ऋण वसूली न्यायाधिकरण, दूरसंचार विवाद समाधान एवं अपील अधिकरण जैसे अपीलीय न्यायाधिकरणों में लगभग 250 पद ख़ाली हैं.
भाजपा विधायक राम कदम ने लेखक-गीतकार जावेद अख़्तर से उनकी उस टिप्पणी को लेकर उनसे माफ़ी की मांग की है, जिसमें उन्होंने आरएसएस की तुलना कथित तौर पर तालिबान के साथ की थी. इसके बाद अख़्तर के मुंबई स्थित आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है.
दिल्ली पुलिस ने फरवरी 2020 में हुए दंगे मामले में कथित संलिप्तता के लिए एक आरोपी को आठ मई 2020 को गिरफ़्तार किया था. आरोपी की पैरवी कर रहे वकील ने अदालत को बताया कि पुलिस द्वारा किसी अन्य एफ़आईआर से बयान लेना भारतीय संविधान के तहत उनके मुवक्किल के अधिकारों का उल्लंघन है.
देश के पूर्व नौकरशाहों ने चुनाव आयोग को खुला पत्रकर लिखकर चुनावों के आयोजन से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया है, जिसमें कमज़ोर और वंचित समूहों के लोगों को बाहर रखना और पंजीकरण प्रक्रिया में विसंगतियों जैसे मुद्दे शामिल हैं.
हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि ऐसा करने के लिए पहले संबंधित नियमों के तहत केंद्र सरकार से मंज़ूरी ली जाए, उसके बाद ही इस पर स्वीकृति दी जा सकती है. हरियाणा सरकार ने एक आईपीएस अधिकारी कला रामचंद्रन को प्रमुख सचिव परिवहन के पद पर नियुक्त करने का निर्देश करने के साथ उन्हें महिला अपराध विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी दिया है.
संपर्क करें
