जम्मू विकास प्राधिकरण ने एक ध्वस्तीकरण कार्रवाई में जम्मू शहर में विस्थापित कश्मीरी पंडितों की लगभग एक दर्जन दुकानों को गिराया है. दुकान मालिकों का कहना है कि उन्हें दुकानें तोड़े जाने के संबंध में कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई थी, हालांकि, जेडीए ने इस दावे को ख़ारिज किया है.
द वायर इन्वेस्टिगेशन
→वीडियो
→अडानी का फैलता साम्राज्य
→भारत-कनाडा विवाद
→सभी ख़बरें
केंद्र सरकार ने साल 2020 में मेडिकल शिक्षा को सुव्यवस्थित करने और मेडिकल कमिशन ऑफ इंडिया के भीतर की समस्याओं से छुटकारा पाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की स्थापना की थी. एक आरटीआई आवेदन के जवाब के मुताबिक, आयोग के 19 में से 10 पद रिक्त हैं.
उत्तराखंड के पिथौरागढ़ ज़िले के बेरीनाग इलाके में एक दक्षिणपंथी समूह ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर एक विरोध रैली कर मांग उठाई कि क्षेत्र के घर के अंदर अवैध रूप से बनाई गई मस्जिद को हटाया जाना चाहिए. प्रशासन का कहना है कि उसने इमारत के मालिक से इस बाबत स्पष्टीकरण मांगा है.
महाराष्ट्र: धारावी पुनर्विकास बना मुख्य चुनावी मुद्दा, विपक्ष ने अडानी के ‘ज़मीन हड़पने’ पर उठाए सवाल
मुंबई के धारावी में स्थानीय लोगों का दावा है कि पुनर्विकास योजना के बारे में जानकारी और पारदर्शिता की कमी के कारण सत्तारूढ़ और विपक्षी, दोनों दल उनका शोषण कर रहे हैं.
कांग्रेस ने झारखंड भाजपा के एक्स हैंडल से प्रसारित विज्ञापन के ख़िलाफ़ निर्वाचन आयोग में शिकायत की थी कि वह वीडियो झूठा, भ्रामक है और चुनाव संबंधी क़ानूनों का उल्लंघन करता है. रांची पुलिस ने इसे लेकर एफआईआर दर्ज करते हुए संबंधित प्लेटफॉर्म को पोस्ट हटाने के लिए लिखा है.
झारखंड के आदिवासी बहुल इलाकों मेें आरएसएस पर्चे बांट रहा है जिसमें मतदाताओं से उस पार्टी को चुनने के लिए कहा गया है जो 'घुसपैठियों' की पहचान करने के लिए एनआरसी का वादा करती है, 'लव जिहाद' के लिए ज़िम्मेदार लोगों को दंडित करने के लिए प्रतिबद्ध है.
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उत्तर प्रदेश सरकार को यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या की गणना उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 के प्रावधानों के अनुसार की गई है या नहीं.