महाराष्ट्र के वन मंत्री गणेश नाइक ने बीते शुक्रवार विधान परिषद में कहा कि राज्य सरकार की प्रमुख योजना मुख्यमंत्री लाडकी बहिन योजना से ऐसी परिस्थितियां पैदा हो रही हैं जिनसे अन्य विभागों के साथ अन्याय हो रहा है, बावजूद इसके सरकार का इस योजना को बंद करने का कोई इरादा नहीं है.
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18 फरवरी की रात इंफाल ईस्ट ज़िले में स्थानीय अख़बार 'नाहरोलगी थौडांग' के संपादक खोइरॉम लोयलाकपा अज्ञात हमलावरों ने हमला किया और उनकी गाड़ी पर गोलियां चलाई गईं. पुलिस ने कहा है कि हमले के पीछे का मकसद और हमलावरों की पहचान अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है. ऑल मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन और एडिटर्स गिल्ड ऑफ मणिपुर ने इस हमले की कड़ी निंदा की है.
सुप्रीम कोर्ट मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें हत्या के प्रयास के मामले में तीन साल की सज़ा को दो महीने में बदल दिया गया था, क्योंकि दोषी ठहराए गए व्यक्तियों ने पीड़ित को 50-50 हज़ार रुपये देने पर सहमति जताई थी. सुप्रीम कोर्ट इसे निर्णय को रद्द करते हुए कहा कि इस तरह के तरीके से यह ग़लत संदेश जाएगा कि आरोपी मुआवज़े के पैसे देकर सज़ा से बच सकता
पुस्तक समीक्षा: दीप मुखर्जी और तबीना अंजुम की ‘फ्रॉम डायनेस्टीज़ टू डेमोक्रेसी: पॉलिटिक्स, कास्ट एंड पावर स्ट्रगल इन राजस्थान’ पत्रकारीय अनुभवों का रोज़नामचा भर नहीं है, किताब के निरीक्षण बहुत सूक्ष्म हैं. यह भाषा में पत्रकारीय सरलता रखते हुए भी समझ और प्रस्तुति में शोधपूर्ण इतिहास ग्रंथ का अहसास देती है.
सुप्रीम कोर्ट में छत्तीसगढ़ में आदिवासी ईसाइयों के शवों को जबरन कब्र से निकालने और उन्हें गांव की सीमाओं से बाहर अन्य स्थानों पर दफ़नाने पर रोक लगाने की मांग करते हुए एक जनहित याचिका दायर की गई थी. अदालत ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि इस बीच दफनाए गए शवों के किसी भी प्रकार के उत्खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी.
पिछले महीने गृह मंत्रालय द्वारा सभी मंत्रालयों और विभागों के सचिवों को भेजे गए एक क्लासीफाइड नोट में अधिकारियों को चेतावनी दी है कि मीडिया के साथ ‘गोपनीय/संवेदनशील’ जानकारी साझा करने पर आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम (ओएसए) के तहत कार्रवाई की जा सकती है.
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के लखनऊ विश्वविद्यालय दौरे के दौरान कड़े सुरक्षा इंतज़ामों के कारण छात्रों को घंटों परिसर में प्रवेश नहीं मिला. कार्यक्रम के विरोध में छात्र संगठनों ने नारेबाज़ी की और प्रशासन पर वैचारिक पक्षपात के आरोप लगाए.
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