पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दो किसान नेताओं - दिग्विजय सिंह भाटी और मोहित जाटव ने आरोप लगाया है कि मेरठ के ज़िला पुलिस प्रमुख और अन्य पुलिस अधिकारियों ने उन्हें अपने कार्यालय और एक दूसरी जगह पर बेरहमी से पीटा, अपमानित और प्रताड़ित किया. शुरू में पुलिस ने आरोपों से इनकार करते हुए इन्हें ‘झूठा और निराधार’ बताया था. अब मामले की जांच का आदेश दिया गया है.
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सुरक्षाबलों को चीन द्वारा कथित तौर पर गश्त करने से रोका जाना 'चिंताजनक' है. उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर इस मामले को दबाने का आरोप लगाते हुए सवाल किया कि प्रधानमंत्री और उनके शीर्ष सहयोगी इस मुद्दे पर क्या कर रहे हैं.
'हर घर तिरंगा' अभियान को संघ द्वारा नियंत्रित सरकारों और उसके परिवार की मजबूरी या अपने लोकतंत्र का चमत्कार मानते हुए भी याद रखना चाहिए कि उसके नेता तिरंगे को विद्वेष भड़काने के लिए भी इस्तेमाल करते रहे हैं.
अफ़ग़ान दूतावास इस साल 17 अगस्त को तालिबान के पांचवें ‘विक्ट्री डे’ समारोह की मेज़बानी करने जा रहा है. ख़बरों के अनुसार इस कार्यक्रम को न सिर्फ़ भारत सरकार का समर्थन हासिल है, बल्कि इसमें सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के शामिल होने की भी संभावना है. मालूम हो कि यह दिन 2021 में अमेरिका और नाटो की सेनाओं की अफ़ग़ानिस्तान से वापसी के बाद तालिबान के काबुल पर दोबारा क़ब्ज़े की याद में मनाया जाता है.
तेलंगाना में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान समयसीमा तक 74 लाख गणना प्रपत्र जमा नहीं हो सके हैं, जिससे इन मतदाताओं के संशोधित मतदाता सूची से बाहर होने का खतरा पैदा हो गया है. चुनाव आयोग ने तेलंगाना सरकार की ओर से करीब दो सप्ताह पहले शुरू किए गए एफआरसी को राशन कार्ड के समान बताते हुए एसआईआर के तहत इसे मान्य दस्तावेज़ के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया है.
जेएनयू की प्रोफेसर एमेरिटा ज़ोया हसन को दिल्ली के सरदार पटेल विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान छात्रों को बहुलतावाद पर संबोधित करना था. वीएचपी सदस्यों के विरोध के बाद सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उनका संबोधन रद्द कर दिया गया.
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा की ओर से नालसार लॉ यूनिवर्सिटी के छात्रों का अधिवक्ता के तौर पर पंजीकरण रोकने के निर्देश पर कड़ी नाराज़गी जताई है. भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि छात्रों को शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का पूरा अधिकार है. बीसीआई बेवजह इस मामले में दख़ल दे रहा है.
