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साल 2020-21 में जब भारत कोविड-19 महामारी की पहली लहर की चपेट में था, तब प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत तहत दावों का वितरण 49.2 प्रतिशत बढ़कर 63,181 हो गया था. वित्त वर्ष 2021-22 में यह 438 प्रतिशत बढ़कर 3,40,192 हो गया.
पुण्यतिथि विशेष: ‘मुकम्मल आज़ादी’ और ‘इंक़लाब जिंदाबाद’ का नारा बुलंद करने वाले हसरत मोहानी के बारे में डाॅ. आंबेडकर कहते थे कि वही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो समानता का ढोंग करने के बजाय अपने हर आचरण में उसे बरतते हैं.
कर्नाटक विधानसभा की 224 सीटों पर 10 मई को मतदान संपन्न हुआ था, जिसमें 73.19 फीसदी मतदान दर्ज किया गया था. शुरुआती रुझान कांग्रेस को 116 सीटों पर आगे दिखा रहे हैं, वहीं भाजपा 78 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है.
द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.
गुजरात के 68 न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति रोकते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के आदेश को अवैध कहा. कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ने मामला शीर्ष अदालत में लंबित होने की जानकारी के बावजूद पदोन्नति दी. पदोन्नत अधिकारियों में राहुल गांधी को मानहानि मामले में दोषी ठहराने वाले सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भी शामिल हैं.
समलैंगिक विवाहों को क़ानूनी मंज़ूरी देने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने के बाद सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि एक संवैधानिक सिद्धांत है जिस पर हम क़ायम रहे हैं- हम क़ानून या नीति बनाने का निर्देश नहीं दे सकते, हम नीति निर्माण के क्षेत्र में नहीं जा सकते.
असम में एनआरसी अपडेट के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे एनजीओ 'असम पब्लिक वर्क्स' के अध्यक्ष अभिजीत शर्मा का कहना है कि पूर्व सीजेआई और राज्यसभा सांसद रंजन गोगोई ने अपनी आत्मकथा में शर्मा को लेकर भ्रामक बातें लिखी हैं. गोगोई पर एक करोड़ रुपये का मानहानि का केस करने के साथ शर्मा ने किताब पर रोक लगाने की भी मांग की है.
वीडियो: बीते दो सालों में राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उपमुख्यमंत्री रहे सचिन पायलट अक्सर आमने-सामने नज़र आए हैं. हाल ही में गहलोत पर भ्रष्टाचार के आरोपों पर कार्रवाई न करने के आरोप लगाने के बाद अब पायलट ने राज्य में भ्रष्टाचार के ही मुद्दे पर 'जन संघर्ष यात्रा' शुरू की है.
केंद्र सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण के लिए 'प्रधानमंत्री सामाजिक समावेश मिशन' शुरू करेगी. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि एससी और एसटी के सामने आने वाली समस्याएं समान नहीं हैं और उनके लिए अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाने की ज़रूरत है.
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