उत्तर प्रदेश में जारी एसआईआर अभियान की तारीखों को एक बार फिर एक महीने के लिए बढ़ा दिया गया है. अब 6 मार्च तक आपत्तियां और दावे दर्ज किए जा सकेंगे और अंतिम मतदाता सूची 10 अप्रैल को प्रकाशित की जाएगी. राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा का कहना है कि अभी तक बड़ी संख्या में महिलाएं और युवा मतदाता सूची से बाहर हैं.
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि भारत-अमेरिका के बीच एक व्यापार समझौता हुआ है, जिसके तहत भारतीय उत्पादों पर अमेरिकी टैरिफ 25 से घटाकर 18 प्रतिशत होगा और भारत अमेरिकी वस्तुओं पर सभी टैरिफ व गैर-टैरिफ शुल्क हटाएगा. हालांकि, दोनों सरकारों ने अब तक कोई औपचारिक दस्तावेज़ जारी नहीं किया है.
लोकतांत्रिक भागीदारी, समानता की भावना और समावेशी समाज बनाने की दिशा में अहम यूजीसी की नियमावली पर इतना हंगामा क्यों हुआ? क्या किसी भी क़ानून के दुरुपयोग की छिटपुट आशंकाओं के आधार पर उस क़ानून द्वारा बेहतरी लाने की कोशिश को ही ख़ारिज कर दिया जाना चाहिए?
अमेरिकी यौन अपराधी जेफ़्री एप्स्टीन से जुड़ी बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदर्भ आने के बाद कांग्रेस ने इस पर तत्काल चर्चा की मांग करते हुए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश किया. अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा जारी दस्तावेज़ों के अनुसार, 2017 से 2019 के बीच भारतीय कारोबारी अनिल अंबानी अमेरिकी राजनीतिक पहुंच से जुड़े मामलों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकताओं पर चर्चाओं को लेकर एप्स्टीन के संपर्क में थे.
वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कैनेडी सेंटर के चेयरमैन बनने के बाद यह पहला साल है जब ब्लैक हिस्ट्री मंथ से जुड़ा कोई आधिकारिक कार्यक्रम नहीं हो रहा है. कई आयोजनों के रद्द होने और कलाकारों द्वारा कार्यक्रम अन्य स्थानों पर ले जाने से यह फैसला सांस्कृतिक और राजनीतिक बहस का विषय बन गया है.
हिमाचल प्रदेश के नूरपुर के एक बाज़ार में एक संदिग्ध दक्षिणपंथी कार्यकर्ता द्वारा दो कश्मीरी शॉल विक्रेताओं को परेशान करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. आरोप है कि पुलिस ने इस संबंध में एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया है.
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर में ‘गर्भ संस्कार’ को बढ़ावा देने वाले एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने गर्भ संस्कार को भावी पीढ़ियों को सशक्त बनाने का साधन बताया और कहा कि राज्य सरकार इस प्रथा को संस्थागत रूप देने जा रही है.
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