पिछले डेढ़ दशक से बस्तर में माओवाद से मुकाबले के नाम पर ढेर सारी पूंजी पहुंची है, ठेकेदार पनपे हैं और तमाम निर्माण-कार्य शुरू हुए हैं. जाहिर है, उनसे जुड़े मुनाफे के तार को झकझोरने की कोशिश जानलेवा होगी. इसलिए इस हमलावर के पहले निशाने पर बस्तर के पत्रकार आ जाते हैं.
16 दिसंबर को ‘बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (संशोधन) नियम, 2024’ नामक अपने राजपत्र अधिसूचना में कहा गया है कि यदि कोई छात्र कक्षा 5 या 8 में जाने के लिए मानदंड पूरा नहीं करता है, तो उसे स्कूल द्वारा उन कक्षाओं में रोका जा सकता है. शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में 2019 में नो-डिटेंशन नीति को हटाने के लिए संशोधन किया गया था.
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश वी. रामसुब्रमण्यम को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. कांग्रेस ने कहा कि यह एक पूर्व निर्धारित कवायद था, जिसमें आपसी परामर्श और आम सहमति की स्थापित परंपरा को नज़रअंदाज़ किया गया, जो ऐसे मामलों में आवश्यक है.
राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार पूर्व केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को मणिपुर का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है. गृह सचिव के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 सहित महत्वपूर्ण कानूनों की देखरेख की थी.
चार्ली चैप्लिन दुनिया के महानतम फिल्मकारों में शुमार हैं. उन्होंने अभिनय और निर्देशन, दोनों ही विधाओं में कीर्तिमान स्थापित किए. उनकी फिल्मों को आज भी याद किया जाता है.
गगन गिल को मिला पुरस्कार हिंदी साहित्य के नेपथ्य में बजते उस पुरुष वर्चस्ववाद को भी एक चेतावनी है, जो आज तक न ब्राह्मणवाद से आगे निकल पाया है और न ही मनुवाद से. आज राजनीति में तो स्त्री अधिकारों का प्रश्न बहुत सशक्त ढंग से उठ रहा है, लेकिन साहित्य का संसार इससे अछूता है.
अदालत ने फैसला सुनाया कि यौन हिंसा और एसिड हमलों में ‘जीवित बचे मरीजों को प्राथमिक चिकित्सा, प्रयोगशाला परीक्षण और सर्जरी सहित मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान किए बिना वापस नहीं भेजा जाएगा.’
